Close Visit Mhshetkari

CIBIL Score : मोठी बातमी! CIBIL स्कोअर अपडेट ते तक्रार निवारण,  सिबील संदर्भात RBI चे 6 नवीन नियम

CIBIL Score :  क्रेडिट स्कोअरबाबत रिझर्व्ह बँकेकडे अनेक तक्रारी येत होत्या. आता भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने CIBIL Score बाबत 6 नवीन नियम केले आहे.

क्रेडिट स्कोअरबाबत रिझर्व्ह बँकेकडे अनेक तक्रारी येत होत्या. आता CIBIL स्कोर चांगला असेल तर तुम्हाला कर्ज सहज मिळेल.

RBI Rules for CIBIL Score

1 ) दर 15 दिवसांनी अपडेट होणार CIBIL

नवीन नियमानुसार आता दर 15 दिवसांनी ग्राहकांचा क्रेडिट स्कोअर अपडेट केला जाणार आहे. हा नियम 1 जानेवारी 2025 पासून लागू होणार आहे. ग्राहकांचे CIBIL स्कोअर दर महिन्याच्या 15 तारखेला आणि शेवटी अपडेट केले जाऊ शकतात.

2) CIBIL तपासण्यासाठी ग्राहकाला माहिती 

जेव्हा जेव्हा एखादी बँक किंवा NBFC ग्राहकाचा क्रेडिट रिपोर्ट तपासते तेव्हा त्या ग्राहकाला माहिती पाठवणे आवश्यक असते. सदरील माहिती SMS किंवा Email द्वारे पाठविली जाऊ शकते.

3) विनंती नाकारण्याचे कारण

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या म्हणण्यानुसार, जर ग्राहकाची कोणतीही विनंती नाकारली गेली तर त्याला त्याचे कारण सांगणे आवश्यक असून ती सर्व क्रेडिट संस्थांना पाठवणे महत्त्वाचे आहे.

हे पण पहा --  CIBIL Score : तुम्हाला पॅन नंबरद्वारे सिबिल स्कोअर फ्रीमध्ये कसा चेक करायचा ; घ्या जाणून माहिती सविस्तर..

4) वर्षातून एकदा मोफत संपूर्ण क्रेडिट रिपोर्ट

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या म्हणण्यानुसार, क्रेडिट कंपन्यांनी त्यांच्या ग्राहकांना वर्षातून एकदा free cibil score विनामूल्य पूर्ण क्रेडिट स्कोअर प्रदान केला पाहिजे.

क्रेडिट कंपनीला त्यांच्या वेबसाइटवर एक लिंक प्रदर्शित करावी लागेल, जेणेकरुन ग्राहकांना त्यांचा विनामूल्य संपूर्ण क्रेडिट अहवाल सहज तपासता यावा.

5) डिफॉल्टची तक्रार करण्यापूर्वी ग्राहकाला माहिती देणे आवश्यक

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या म्हणण्यानुसार, जर ग्राहक डिफॉल्ट होणार असेल तर डिफॉल्टची तक्रार करण्यापूर्वी ग्राहकाला माहिती देणे आवश्यक आहे. कर्ज देणाऱ्या संस्थांनी सर्व माहिती एसएमएस/ई-मेल पाठवून शेअर करावी. याशिवाय बँका आणि कर्ज वाटप करणाऱ्या संस्थांनी नोडल अधिकारी नेमून क्रेडिट स्कोअर संबंधित समस्या सोडवण्यासाठी नोडल अधिकारी करतील.

6) ग्राहकांच्या तक्रारीचे 30 दिवसांत निराकरण

जर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीने ग्राहकांच्या तक्रारीचे 30 दिवसांत निराकरण केले नाही, तर त्यांना प्रतिदिन 100 रुपये दंड भरावा लागेल. कर्ज वाटप करणाऱ्या संस्थेला 21 दिवस आणि क्रेडिट ब्युरोला 9 दिवसांचा कालावधी मिळेल.

Leave a Comment