Old Pension Scheme : राज्य कर्मचाऱ्यांना ‘जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या निर्णयावर आज विधानसभेत शिंदे फडणवीस सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली.
Old pension scheme new update
जुनी पेन्शन योजना लागू करायची झाली तर राज्याला एक लक्ष दहा हजार कोटी रुपयाचा बोजा पडेल,एवढे पैसे दिले तर राज्य दिवाळखोरीत जाईल.त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना लागू केली जाणार नसल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले आहे.
विधानसभेत विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी तारांकित प्रश्न मांडला होता.त्यावर बोलताना भाजप सदस्य राम सातपुते यांनी राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली. त्यावर उत्तर देताना देवेंद्र फडणवीस यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात येणार नाही असे स्पष्ट केले आहे.
NPS latest news
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मोदी सरकारने जून्या पेन्शन योजनेबाबत मोठी घाेषणा केली.सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा कुठलाही विचार नसल्याचे केंद्र सरकारने यापूर्वीच स्पष्ट केले होते.
यापुर्वी 15 व्या वित्त आयोगाचे चेअरमन एन. के. सिंह यांनी नवीन पेन्शन योजनेची वकिली केली होती.नवी पेन्शन योजना सोडून जुन्या पेन्शन योजनेचा अंगिकार करणे हे घातक असल्याचा दावा त्यांनी केला होता.
जुनी पेन्शन योजना महाराष्ट्र
उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री देवेद्र फडणवीस म्हणाले,2005 साली जुनी पेन्शन योजना बंद केली आहे. ती पुन्हा लागू करायची झाली तर 1 लाख 10 हजार कोटी रुपये लागतील.त्यामुळे राज्य दिवाळखोरीत जाईल.मागील महाविकास आघाडी सरकारनेही जुनी पेन्शन योजना लागू करायची नाही,अशीच भूमिका घेतली होती आणि ती योग्यच होती, अशी माहिती त्यांनी विधानसभेत दिली आहे.