Cotton Ginning : कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि धक्कादायक बातमी समोर आलेली असून आधीच अपुऱ्या पावसामुळे कापूस उत्पादक शेतकरी संकटात असताना जिनिंग संघटना व सरकारमध्ये नवीन वादाला सुरुवात झालेली असून त्याचा परिणाम थेट कापूस बाजार भाव राहण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे तर बघूया सविस्तर माहिती.
सरकारचे कॉटन कॉलिटी कंट्रोल निर्देशांक आदेश
मित्रांनो केंद्र सरकारने नुकतेच कापूस उत्पादकता व गुणवत्ते संदर्भात नवीन दिशा निर्देश जारी केलेले आहे. त्यामुळे सर्वात मोठा फटका जीनर्स बरोबर कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना सुद्धा बसण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. कारण मान्सून कमी असल्याने कपाशीची वाढ त्याबरोबर लागलेले पाते फुले फळ याच्यावर त्याचा परिणाम होत असतो आणि कापसाच्या गुणवत्तेमध्ये सुद्धा कमी अधिक प्रमाणात त्याचा प्रभाव जाणवत असतो. त्यामुळे कापसाची उत्पादकता व गुणवत्ता नियंत्रणात ठेवणे शक्‍य होत नाही.
विदर्भामध्ये जवळपास 18 हेक्टर क्षेत्र कापसाच्या उत्पादनाखाली असून शासनाने गुणवत्तेबाबत विचारते दारिद्र्याने सर्वाधिक फटका विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना बसण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे.
Cotton crop session
शासनाने कॉलिटी कंट्रोल आदेशानुसार जुनी उद्योजकांना प्रयोगशाळा स्थापन करण्यासाठी मोठा आर्थिक बोजा ही सहन करावा लागणार आहे त्यामुळे केंद्र सरकारने हा निर्णय शेतकऱ्यांबरोबर जिनिगत कर्ज उद्योजकांवर ही अन्यकारक असल्याचं कॉटन जिनिंग अँड ट्रेडर्स संघटनेने केलेला आहे केंद्र सरकारने तात्काळ हा निर्णय मागे घ्यावा अथवा कापूस खरेदी थांबवण्याचा इशारा जिनिंग ट्रेडर्स संघटने करून देण्यात आलेला आहे.
शनिवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत जिनिंग ट्रेडर्स संघटनेच्या वतीने हा इशारा देण्यात आला. या वेळी अनिल पनपालिया,शेख इब्राहिम मन्सुरी, सूरज आहुजा, शंकर आहुजा, अभय अग्रवाल, आयुष नेमाणी, प्रवीण भुजाडे, विजय साहू, मंजितसिंग रिंकू, रिजवान मन्सुरी, इकबाल मन्सुरी, कलीम मन्सुरी आदी उपस्थित होते.
