Close Visit Mhshetkari

Digital Land record : आता ‘यांच्या’ सातबाऱ्यावर येणार आधार नंबर! बघा कोणत्या जिल्ह्याचा समावेश

DDigital Land record : तुमच्या शेत जमिनीच्या सातबाऱ्यावर जमिनीचा सर्वे नंबर ईमेल पिन प्रिंट होऊन यायला सुरुवात झाली आहे.केंद्र शासनाच्या माध्यमातून शहरी आणि ग्रामीण भागातील जमिनीला upl pin देण्यात येणार आहे.चला तर मग याबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

Satbara ULPIN information

शेतकरी बंधूंनो सर्वजण याला सातबारा आधार नंबर उच्चारत आहेत तो सातबारा उताऱ्याचा अकरा अंकी असलेला रँडम आयडेंटिफिकेशन नंबर आहे त्याला ULPIN Number in 712 Maharashtra असे म्हटले जाते. हा सातबारा यु एल पिन अकरा अंकी असून याचा फुल फॉर्म युनिक लँड पार्सल आयडेंटिफिकेशन नंबर असा होतो. (ULPIN Full Form is Unique Land Parcel identification number) याच नंबरला सातबारा आधार नंबर असे म्हटले जात आहे.

Satbara aadhar number

बनावट सातबारा उतारा आणि त्याआधारे होणाऱ्या फसवणुकीस आळा घालण्यासाठी यापुढे सातबारा उताऱ्यावर संबंधित जमीनमालकाचा आधार कार्ड Satbara Aadhaar number क्रमांक टाकण्याच्या दृष्टीने महसूल प्रशासनाने प्रयत्न सुरू केले आहेत.पुढील महिन्यांपासून ही योजना लागू करण्याचा जिल्हा प्रशासनाचा विचार आहे.Agriculture Digital Land recordतसे झाल्यास दस्त नोंदणीच्या वेळेस जमीनमालकाची ओळख पटण्यास मदत होणार आहे.

हे पण पहा --  कपाशी वर पाचवी फवारणी कोणती करावी ? Cotton Insecticide Spray

Agriculture land record

जमिनीच्या व्यवहारात होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी सात-बारा उतारा आधार कार्डाशी जोडण्याचा विचार प्रशासनाकडून सुरू आहे. तसे झाल्यास ही योजना हाती घेणारा देशातील पुणे हा पहिला जिल्हा ठरणार आहे.या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी ‘एनआयसी’ला (नॅशनल इर्न्फोमेशन सेंटर) सॉफ्टवेअर तयार करण्याचे काम देण्यात आले आहे. सॉफ्टवेअरचे काम अंतिम टप्प्यात आहे.

आधार कार्डचा काय होणार फायदा ?

राज्यातील नागरी आणि शहरी भागातील जमिनींना प्रॉपर्टी नंबर देण्यासाठी जमिनींना  आधार कार्ड देण्यात येणार आहे. जमिनीची ओळख पटवण्यासाठी, जमिनीची मालकी,जमीन डिजिटल स्वरूपात समजून घेण्यासाठी केंद्र शासनाच्या माध्यमातून एक प्रोजेक्ट राबविण्यात आला आहे.

राज्यातील प्रत्येक जमिनीला हा युएल पिन नंबर देण्यासंबंधातील सूचना देण्यात आल्या होत्या.या जमिनीच्या आधार कार्डमुळे जमिनीची माहिती ऑनलाईन स्वरूपात मिळणे शक्य होणार आहे.

Leave a Comment