Vayoshri scheme : राज्यातील ६५ वर्षे वय व त्यावरील ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या दैनंदिन जीवनात सामान्य स्थितीत जगण्यासाठी आणि त्यांना वयोमानपरत्वे येणाऱ्या अपंगत्व, अशक्तपणा यावर उपाययोजना करण्यासाठी आवश्यक सहाय्य साधने/उपकरणे खरेदी करणेकरिता तसेच मनःस्वास्थ केंद्र. योगोपचार केंद्र इ. द्वारे त्यांचे मानसिक स्वास्थ अबाधित ठेवण्यासाठी राज्यात “मुख्यमंत्री वयोश्री योजना” राबविण्यास मा. मंत्रिमंडळाने दिलेल्या मान्यतेनुसार शासन मान्यता देण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री वयोश्री योजना २०२४
राज्यातील ६५ वर्षे वय व त्यावरील जेष्ठ नागरिकांना त्यांच्या दैनंदिन जीवनात सामान्य स्थितीत जगण्यासाठी आणि त्यांना वयोमानपरत्वे येणाऱ्या अपंगत्व, अशक्तपणा यावर उपाययोजना करण्यासाठी आवश्यक सहाय्य साधने/उपकरणे खरेदी करणेकरिता तसेच मनःस्वास्थ केंद्र, योगोपचार केंद्र इ. द्वारे त्यांचे मानसिक स्वास्थ अबाधित ठेवण्यासाठी प्रबोधन व प्रशिक्षणाकरिता एकवेळ एकरकमी रु. ३०००/- पात्र लाभार्थ्यांच्या बँकेच्या वैयक्तिक आधार संलग्न बचत खात्यात थेट लाभ वितरण (D.B.T.) प्रणालीद्वारे लाभ प्रदान करणे.
योजनेचे स्वरूप:-
सदर योजनेअंतर्गत पात्र वृद्ध लाभार्थ्यांना त्यांच्या शारीरिक असमर्थतता/+ दुर्बलतेनुसार सहाय्यभूत साधने/ उपकरणे खरेदी करता येतील. उदा:-
- चष्मा श्रवणयंत्र
- ट्रायपॉड, स्टिक व्हील चेअर
- फोल्डिंग वॉकर
- कमोड खुचर्ची
- नि-ब्रेस
- लंबर बेल्ट
- सर्वाइकल कॉलर इ.
तसेच केंद्र शासनाच्या कार्मिक विभागाद्वारे नोंदणीकृत करण्यात आलेले तसेच राज्य शासनाद्वारे नोंदणी करण्यात आलेल्या योगोपचार केंद्र, मनःस्वास्थ केंद्र, मनशक्ती केंद्र / प्रशिक्षण केंद्र येथे सहभागी होता येईल.
निधी वितरण/अर्थसहाय्य:-
राज्य शासनातर्फे १००% अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येईल.थेट लाभ वितरण (D.B.T.) प्रणाली द्वारे रु.३०००/- च्या मर्यादेत निधी वितरण करण्यात येईल.
शिबीराचे आयोजन करणे :-
सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र, उपजिल्हा रुग्णालय यांच्यामार्फत आरोग्य यंत्रणेचे जाळे राज्याच्या कानाकोपऱ्यात पसरलेले आहे. असंसर्गजन्य रोग सर्वेक्षण (पॉप्युलेशन बेस्ड स्क्रिनिंग) व माझे कुटुंब माझी जबाबदारी अभियानाअंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांची सर्वेक्षण व स्क्रिनिंग घरोघरी जाऊन करण्यात येते. अशाप्रकारे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या यंत्रणेमार्फत त्या विभागाच्या सर्वेक्षणासोबत या योजनेच्या लाभार्थ्यांची तपासणी करण्यात येईल.
लाभार्थ्यांची तपासणी, प्रवास, अल्पोपहार, कार्यालयीन खर्च, पात्र लाभार्थी यांची नोंदणी, दस्तावेज हाताळणी, कागदपत्र तपासणी करुन त्यांना थेट लाभ (D.B.T.] व्दारे वितरित करणे, तसेच लाभार्थ्यास लाम प्रमाणपत्र वाटप करणे करिता प्रती लाभार्थी रू. २००/- अंदाजे खर्च अपेक्षित आहे.
योजनेची अंमलबजावणी
(1) ज्येष्ठ नागरिकांना आवश्यक सहाय्य व विशेष आर्थिक सहाय्य अनुदान थेट लाभ वितरण (D.B.T.) प्रणालीद्वारे अदा करण्याकरिता सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, आयुक्त समाजकल्याण विभाग, पुणे आणि जिल्हा स्तरावरील अंमलबजावणी समिती यांचा सहभाग असेल.
(ii) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, योजनेच्या अंमलबजावणीवर देखरेख व नियंत्रण करेल. ७. राज्य नोडल एजन्सी / यंत्रणा :-
प्रस्तुत योजनेसाठी लाभार्थ्यांची निवड करणे, लाभार्थ्यांकडून आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी करणे, लाभार्थ्यांचे आधार क्रमांक, बँक खाते यांची माहिती गोळा करणे इ. कामे नोडल एजन्सी/केंद्रीय सामाजिक उपक्रम संस्था (CPSU) यांच्या माध्यमातून आयुक्त, समाजकल्याण पुणे यांच्याद्वारे पार पाडण्यात येईल. सदर योजनेअंतर्गत लाभाथ्यर्थ्यांची निवड, योजनेची अंमलबजावणी आणि देखरेख करण्याच्या उद्देशाने ग्रामीण भागाकरीता जिल्हाधिकारी व शहरी भागाकरीता आयुक्त, महानगरपालिका यांच्या अध्यक्षतेखाली पुढीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येईल.
लाभार्थ्यांच्या पात्रतेचे निकष
अ) सदर योजनेतंर्गत लाभार्थी व्यक्ती राज्यातील ज्येष्ठ नागरिक (ज्या नागरिकांनी दि.३१.१२.२०२३ अखेर पर्यन्त वयाची ६५ वर्षे पूर्ण केली असतील, असे नागरिक पात्र समजण्यात येतील). ज्या व्यक्तींचे वय ६५ वर्षे आणि त्याहून अधिक आहे त्या व्यक्तींकडे आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे किंवा आधार कार्डसाठी अर्ज केलेला असावा आणि आधार नोंदणीची पावती असणे आवश्यक आहे. जर लाभार्थ्यांकडे आधार कार्ड नसेल, आणि स्वतंत्र ओळख दस्तऐवज असतील, तर ते ओळख पटविण्यासाठी स्वीकारार्ह असेल.
आ) लाभार्थी पात्रतेसाठी जिल्हा प्राधिकरणाकडून प्रमाणपत्र किंवा बीपीएल रेशन कार्ड किंवा राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमांतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत किंवा राज्य/केंद्रशासित सरकारच्या इतर कोणत्याही पेन्शन योजनेअंतर्गत वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन मिळाल्याचा पुरावा सादर करू शकतो.
इ) उत्पन्न मर्यादा – लाभार्थ्यांचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न रु.२ लाखाच्या आत असावे. याबाबतचे लाभार्थ्याने स्वयंघोषणापत्र सादर करणे आवश्यक राहील.
ई) सदर व्यक्तीने मागील ३ वर्षात स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सरकारद्वारे नियंत्रित सार्वजनिक उपक्रमांसहित कोणत्याही सरकारी स्त्रोतांकडून तेच उपकरण विनामूल्य प्राप्त केले नसावे. याबाबतचे लाभार्थ्यांने स्वयं घोषणापत्र सादर करणे आवश्यक राहील. मात्र दोषपूर्ण / अकार्यक्षम उपकरणे इत्यादींच्या बदलीला अपवाद म्हणून परवानगी दिली जाऊ शकते.
उ) पात्र लाभार्थ्यांच्या बँकेच्या वैयक्तीक आधार संलग्न बचत खात्यात रु. ३०००/- थेट लाभ वितरण प्रणालीद्वारे वितरीत झाल्यावर सदर योजनेअंतर्गत विहीत केलेली उपकरणे खरेदी केल्याचे तसेच मनःस्वास्थ केंद्राद्वारे प्रशिक्षण घेतल्याचे लाभार्थ्यांचे देयक (Invoice) प्रमाणपत्र ३० दिवसांच्या आत संबंधित सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण यांच्याकडून प्रमाणित करुन संबंधित केंद्रीय सामाजिक उपक्रम (CPSU) संस्थेमार्फत विकसित पोर्टलवर ३० दिवसांच्या आत अपलोड करणे आवश्यक राहील, अन्यथा लाभार्थ्यांकडून सदर रक्कम वसूल करण्यात येईल.
ऊ) निवड / निश्चित केलेल्या जिल्हयात, लाभार्थ्यांच्या संख्येपैकी ३० टक्के महिला असतील.
योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे
१. आधारकार्ड / मतदान कार्ड
२. राष्ट्रीयकृत बँकेची बैंक पासबुक झेरॉक्स
३. पासपोर्ट आकाराचे २ फोटो
४. स्वयं-घोषणापत्र
५. शासनाने ओळखपत्र पटविण्यासाठी विहीत केलेली अन्य कागदपत्रे
पोर्टल तयार करणे
राष्ट्रीय वयोश्री योजनेच्या धर्तीवर सदर योजनेचे नवीन स्वतंत्र पोर्टल महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाकडून विकसित करण्यात येईल.
