Tractor Anudan Yojana : 50 टक्के अनुदानावर ट्रॅक्टर साठी अर्ज कसा करायचा याची माहिती या लेखामध्ये आपण बघूया. यांत्रिकीकरण हे शेतकऱ्यांसाठी काळाची गरज बनलेली आहे. बैलांसाठी केला जाणारा खर्च आता शेतकऱ्यांना शक्य नसल्यामुळे लोक आधुनिक शेती किंवा यांत्रिकीकरणाकडे वळत आहेत. कारण शेतकऱ्यांकडे शेती ही कमी उरलेली आहे कारण शेतीचे तुकडे पडलेले आहेत त्यामुळे शेतकऱ्यांना यंत्राच्या साह्याने शेती करणे आता सोपे जात आहे.
|
Tractor anudan yojana |
Pradhan mantri tractor Yojana
शेतकऱ्यांचा कल ट्रॅक्टर कडे जास्त आहे. ट्रॅक्टर करता केंद्र शासन तसेच राज्य शासनाकडून विविध योजना राबविल्या जात असतात. हरी या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना 50 टक्के पर्यंत अनुदान दिले जाते.
केंद्र शासनाच्या मार्फत सर्व शेतकऱ्यां करता ट्रॅक्टर खरेदीसाठी 50 टक्के अनुदान मिळणार आहे. ती योजना आहे पीएम किसान ट्रॅक्टर योजना त्यालाच आपण(Pradhan mantri tractor Yojana) असं सुद्धा म्हणू शकतो
ट्रॅक्टर्स सब्सिडी योजना माहिती
ट्रॅक्टरसाठी सबसिडी हे सरकारी पेमेंट आहे, जे अप्रत्यक्ष किंवा थेट शेतकऱ्यांना दिले जाऊ शकते. हे एक प्रकारचे लक्ष्यित कर कमी किंवा रोख असू शकते. तसेच, ट्रॅक्टरसाठी कृषी अनुदान हे सरकारद्वारे तृतीय पक्षांना पैसे हस्तांतरण आहे. अनुदानाच्या ट्रॅक्टरचा परिणाम, कृषी उपकरणांच्या किमती घसरल्या. सरकारने 2013 मध्ये DBT कृषी योजनेची स्थापना केली जेणेकरून ट्रॅक्टर सरकारी अनुदानाचे हस्तांतरण सुलभ आणि सरळ व्हावे.
ट्रॅक्टर अनुदान योजना महाराष्ट्र फायदे
सबसिडी ट्रॅक्टरमुळे सामाजिक कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होते.
तसेच, सरकारी ट्रॅक्टर योजना नकारात्मक बाह्यता कमी करते.
तुम्ही ट्रॅक्टर खरेदी अनुदानासह कमी किमतीत तुमच्या आवडीचा ट्रॅक्टर खरेदी करू शकता.केंद्र आणि राज्य सरकार एकत्रितपणे शेतकऱ्यांना
ट्रॅक्टर अनुदान देतात.DBT कृषी योजनेत दारिद्र्यरेषेखालील शेतकऱ्यांना थेट पैसे हस्तांतरित करण्याची स्पष्ट रचना आहे. हस्तांतरण प्रक्रिया NPCI च्या आधार पेमेंट ब्रिजच्या मदतीने पूर्ण केली जाते. आणि CPSMS वेबसाइटवर DBT धोरण आणि योजनेबद्दल सर्व माहिती आहे.
ट्रॅक्टर अनुदान योजना महाराष्ट्र फायदे
ट्रॅक्टर सबसिडी योजना 2022
मोदी सरकार आणि देशातील विविध राज्य सरकारे शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी ट्रॅक्टर अनुदानाची यादी उपलब्ध करून देतात. खाली आम्ही देशातील प्रमुख ट्रॅक्टर सबसिडी योजना 2022 दाखवत आहोत.
हे पण पहा कांदा चाळ अनूदान योजना अर्ज सुरू, अर्ज भरण्यासाठी येथे क्लिक
1. राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (RKVY)
हे कृषी ट्रॅक्टर अनुदान राष्ट्रीय कृषी विकास कार्यक्रमाचा एक भाग आहे. ही योजना सुमारे 100 टक्के अनुदान देते.
2. कृषी यांत्रिकीकरणावरील उप-मिशन (SMAM)
देशातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी शेतकऱ्यांसाठी हे ट्रॅक्टर अनुदान देण्यात आले होते.
3. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (NFSM)या ट्रॅक्टर अनुदान योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट उत्पादकता वाढवणे हे आहे. त्यामुळे नवीन खरेदी करण्याऐवजी सध्याच्या मशिन्सवर लक्ष केंद्रित करते.
4. भारतात नाबार्डची कर्जेहे कृषी ट्रॅक्टर अनुदान खरेदीसाठी 30% अनुदान देते. त्यामुळे शेतकरी त्यांच्या शेताची उत्पादकता वाढवण्यासाठी ट्रॅक्टर अनुदानासाठी अर्ज करू शकतात.
5. कृषी उपकरण अनुदान योजनाट्रॅक्टरसाठीच्या या सबसिडीमुळे शेतकऱ्यांना त्यांचे आवडते ट्रॅक्टर मॉडेल कमी किमतीत मिळण्यास मदत होते.
6. कृषी उपकरणांवरील अनुदान योजना
हे कृषी अनुदान महागड्या शेती उपकरणांच्या किमती कमी करण्यासाठी वापरले जाते.
केंद्र व राज्य सरकार वरील सर्व ट्रॅक्टर अनुदान योजना राबवते आणि शेतकरी त्यांचा लाभ घेत आहेत.
ट्रॅक्टर अनुदान योजना 2022 पात्रता
“ट्रॅक्टर अनुदान योजना 2022 पात्रता खालील प्रमाणे आहेत.”
>> शेतकऱ्याचे आधार कार्ड असणे अनिवार्य आहे.
>> शेतकऱ्याकडे ७/१२ उतारा व ८ अ असावा.
>> शेतकरी अनु. जाती , अनु.जमाती मधील असल्यास जातीचा दाखला आवश्यक.
>> फक्त एकाच औजारासाठी अनुदान देय राहील म्हणजेच ट्रॅक्टर किंवा यंत्र/ अवजार.
>>कुटुंबातील व्यक्तीच्या नावे ट्रॅक्टर असल्यास , ट्रॅक्टरचलित औजारासाठी लाभ मिळण्यास पात्र असेल परंतु ट्रॅक्टर असल्याचा पुरावा सोबत जोडणे आवश्यक.
>> एखाद्या घटकासाठी / औजारासाठी लाभ घेतला असल्यास त्याच घटक/ औजारासाठी पुढील १० वर्षे अर्ज करता येणार नाही परंतु इतर औजारासाठी अर्ज करता येईल. उदा. एखाद्या शेतकऱ्याला सन २०१८-१९ मध्ये ट्रॅक्टरसाठी लाभ देण्यात आला असेल तर पुढील १० वर्षे ट्रॅक्टरसाठी लाभ मिळण्यास पात्र ठरणार नाही सन २०१९-२० मध्ये इतर औजारासाठी लाभापात्र राहील.
ट्रॅक्टर अनुदान योजना 2022 आवश्यक कागदपत्रे
“ट्रॅक्टर अनुदान योजना 2022 आवश्यक कागदपत्रे” पुढील प्रमाणे.
•आधार कार्ड
• ७/१२ उतारा
• ८ अ दाखला
• खरेदी करावयाच्या अवजाराचे कोटेशन व केंद्र शासनाच्या
• मान्यताप्राप्त तपासणी संस्थेने दिलेला तपासणी अहवाल
• जातीचा दाखला ( अनु. जाती व अनु. जमाती साठी )
• स्वयं घोषणापत्र
• पूर्वसंमती पत्र