sour krushi vahini yojana : सौर कृषि वाहिनी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना मिळणार हेक्टरी 75 हजार

sour krushi vahini yojana सौर कृषि वाहिनी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांची जमीन भाड्याने दिल्यास हेक्टरी 75 हजार मिळणार आहे त्या संदर्भात sour krushi vahini yojana साठी अर्ज कुठे करावा लागतो त्यासाठी काय पात्रता आहे व कोणते शेतकरी या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात त्याची संपूर्ण माहिती आज आपण पाहणार आहोत.

CM Solar Krishi Yojana Agriculture Scheme

महाराष्ट्र शासनाची महत्त्वाकांक्षी सोलर योजना जाहीर करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि त्यासाठी लागणारी जमीन सुलभतेने उपलब्ध होण्यासाठी धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी करता लागणाऱ्या जमिनी संदर्भात प्रतिवर्षी 75,000 रुपये प्रती हेक्टर असा दर ठरवण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना

कृषी वाहिनीचे सौर उर्जीकरण करण्याच्या दृष्टीने लागणारी खाजगी जमीन महावितरण (Mahavitaran) आणि महानिर्मिती (Mahanirmiti) कंपनीला तसेच महाऊर्जा संस्थेस भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे.त्या “मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना” साठी 75 हजार रुपये प्रति हेक्टर प्रति वर्षे असा दर ठरवण्यात आला आहे. त्यासाठी प्रथमवर्षी आलेल्या पायाभूत वार्षिक भाडेपट्टी दरावर (Base Rate) तीन टक्के सरळ पद्धतीने भाडेपट्टी दरात वाढ करण्यात येणार आहे.

sour krushi vahini yojana

शेतकऱ्यांना 24 तास विजेचा पुरवठा करण्यात यावा यासाठी राज्य सरकारने मुख्यमंत्री कृषि सौर वाहिनी योजना (sour krushi vahini yojana) आणली आहे.अनेक शेतकरी सौर कृषि पंपाची मागणी करतात शेतकरी सौर ऊर्जेची रक्कम भरून देखील काही वेळा जोडणी वेळेत होत नाही त्यामुळे पिकाचा हंगाम वाया जातो.आशा शेतकऱ्यांनी प्राधान्याने या योजनेचा लाभ देण्याचा महावीतरणाचा विचार आहे.

सौर कृषि वाहिनी योजनेची उद्दिष्टे

सौर कृषि वाहिनी योजनेची उद्दिष्टे :- सोलर वीज प्रकल्प उभारून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करणे. शेतीप्रधान क्षेत्रांमध्ये असलेल्या उपकेन्द्राच्या ५ किमी परीक्षेत्रामध्ये २ ते १० मेगावॉट क्षमतेचे सोलर वीज प्रकल्प उभारणे.

मुख्यमंत्री कृषि सौर वाहिनी योजना माहिती

• परांपारिक ऊर्जेची बचत व्हावी व अतिरिक्त वीज खरेदी करण्याचा खर्च वाचवा यासाठी मुख्यमंत्री कृषि सौर वाहिनी योजना 2017 मध्ये सुरू करण्यात आली आहे.
• राळेगणसिद्धी व कोळंबी येथे प्रायोगिक तत्वावर सुरुवातीला ही योजना राबवली होती.
• राज्यात 11 केव्ही ते 132 केव्ही वीज उपकेंद्राच्या 5 ते 10 की.मी परिसरात या योजनेचे कार्य सुरू केले जाते.
• या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महावितरण केंद्रापासून जमीन 5 की. मी अंतरावर असणे आवश्यक आहे
• किमान तीन ते जास्तीत जास्त पाच एकर पर्यंत जमीन भाड्याने घेतली जावू शकते.