Drough insurance :- विमा कंपन्या राजी ! २५ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार टँकर, वीजबिल, पीकविमा सह पहा मिळणार हे लाभ

Drough insurance : राज्यातील तालुक्यांमध्ये जून ते सप्टेंबर या कालावधीतील पर्जन्याची तूट, उपलब्ध असलेल्या भूजलाची कमतरता, दूरसंवेदन विषयक निकष, वनस्पती निर्देशांक, मृदू आर्द्रता, पेरणीखालील क्षेत्र व पीकांची स्थिती या सर्व घटकांचा एकत्रित विचार करून या घटकांनी प्रभावित झालेल्या तालुक्यांमध्ये आपत्तीची शक्यता विचारात घेवून राज्य शासनाने १५ जिल्ह्यातील २४ तालुक्यामध्ये गंभीर तर १६ तालुक्यामध्ये मध्यम स्वरुपाचा दुष्काळ जाहीर केला आहे.

Drough crop insurance list 

दुष्काळ घोषित करण्यात येत असलेल्या ४० तालुक्यामध्ये खालील सवलती लागू करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.

१) जमीन महसूलात सूट

२) पिक कर्जाचे पुनर्गठन

३) शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसूलीस स्थगिती,

४) कृषी पंपाच्या चालू विजबिलात ३३.५% सूट

५) शालेय / महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परिक्षा शुल्कात माफी

६) रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता

७) आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर

८) टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे

हे पण पहा --  Crop insurance : खुशखबर... या शेतकऱ्यांचा पिक विमा झाला मंजूर! शासन निर्णय; पहा संपूर्ण यादी

दुष्काग्रस्त तालुका सद्यस्थिती

विमा कंपन्यांनी विभागीय आयुक्तांकडे अपील दाखल केले होते. त्यातील बुलढाणा, बीड व वाशिम या तीन जिल्ह्यांमधील अपील राज्यस्तरावर केले होते. ही सुनावणी पूर्ण झाली असून, त्यानुसार बुलढाणा व बीड जिल्ह्यांतील अधिसूचना मान्य करत संबंधित विमा कंपनीने अग्रिम रक्कम देण्यास मान्यता दिली आहे. परंतु, वाशिम जिल्ह्याबाबत संभ्रम कायम आहे.

या जिल्ह्यांमध्ये मिळणार अग्रिम :- नाशिक, जळगाव, नगर, सोलापूर, सातारा, परभणी, नागपूर, कोल्हापूर, जालना, छत्रपती संभाजीनगर, सांगली, बुलढाणा, नंदूरबार, धुळे, पुणे, धाराशिव.

विमा कंपन्यांचे आक्षेप नसलेले जिल्हे :- कोल्हापूर. परभणी, सांगली, बुलढाणा. जालना, नागपूर

अंशत: आक्षेप असलेले जिल्हे :- नगर, धाराशिव, छत्रपती संभाजीनगर, अकोला, अमरावती, नाशिक, जळगाव, कोल्हापूर, सातारा, अकोला

निर्णय न झालेले जिल्हे :- चंद्रपूर, नांदेड, लातूर व हिंगोली

दुष्काळ सविस्तर माहिती व शासन निर्णय येथे डाऊनलोड करा 

दुष्काळ शासन निर्णय

Leave a Comment