PM Modi yojana : प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना 2021 सन 2021-22 मध्ये राबविण्यास रू. 7500 लक्ष रकमेच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय आज दिनांक ७ सप्टेंबर २०२१ रोजी घेण्यात आला.
PM Modi yojana |
प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना 2022
राज्यातील अन्नप्रक्रिया उद्योगाला चालना देणे,शेतीमालाचे मूल्यवर्धन करणे करिता शेतकऱ्यांचे सहभागाद्वारे आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्प स्थापित करण्यास प्रोत्साहन देणे, उत्पादित अन्न पदार्थाच्या गुणवत्तेमध्ये वाढ व्हावी, उर्जेची बचत व्हावी यासाठीच्या प्रकल्पाच्या आधुनिकीकरणास प्रोत्साहन देणे या उद्दिष्टांसह उपरोक्त वाचा येथील क्रमांक १ च्या शासन निर्यायान्वये राज्यामध्ये सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षापासून पुढील पाच वर्षासाठी मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजना ही १००% राज्य पुरस्कृत योजना सुरु करण्यात आली आहे.
१. सध्या कार्यरत असलेले व नवीन स्थापित होणारे वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग तसेच शेतकरी उत्पादक गट/संस्था/ कंपनी, स्वयं सहाय्यता गट व सहकारी उत्पादक संस्था यांची पतमर्यादा वाढविणे.
२. उत्पादनांचे ब्रॅन्डींग व विपणन अधिक बळकट करून त्यांना संघटीत अशा पुरवठा साखळीशी जोडणे.
३. महाराष्ट्रातील सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना औपचारिक रचनेमध्ये आणण्या साठी सहाय्य करणे.
४. सामाईक सेवा जसे की साठवणुक, प्रक्रिया सुविधा, पॅकेजिंग, विपणन तसेच उद्योग वाढी साठीच्या सर्वकष सेवांचा सूक्ष्म उद्योगांना अधिक लाभ मिळवून देणे.
५.अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील संशोधन व प्रशिक्षण संस्थांचे बळकटीकरण यावर भर देणे.
६. सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांनी व्यावसायिक व तांत्रिक सहाय्याचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा यासाठी प्रयत्न करणे.
समाविष्ट जिल्हे : महाराष्ट्रातील सर्व ३६ जिल्हे (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर पात्र लाभार्थी समाविष्ट)
प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना पात्रता
१. उद्योगामध्ये १० पेक्षा कमी कामगार कार्यरत असावेत.
२. अर्जदाराचे वय किमान १८ वर्षे पेक्षा जास्त असावे.
३. किमान शैक्षणिक अट नाही.
४. एका कुटुंबातील एकच व्यक्ती पात्र असेल.
५. सदर उद्योगाला औपचारीक दर्जा प्राप्त करुन देण्याची तयारी असावी.
६. पात्र प्रकल्प किंमतीच्या किमान १० टक्के लाभार्थी हिस्सा देण्याची व उर्वरीत बँक मुदत कर्ज घेण्याची तयारी असावी.
प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग अनूदान
१. एक जिल्हा एक उत्पादन (ODOP) नविन तसेच कार्यरत सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग
२. एक जिल्हा एक उत्पादन व्यतिरिक्त (Non ODOP ) नविन प्रक्रिया उद्योग व कार्यरत उद्योगांचे विस्तारीकरण व स्तर वृध्दी करण घटकांसाठी
एकूण पात्र प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्के व जास्तीत जास्त १० लाख पर्यंत बँक कर्जाच्या निगडीत अनुदान लाभ (यात जमिनीची किंमत / भाडेपट्टी लिजवर घेतलेल्या शेडचा समावेश नाही टेक्निकल सिव्हील वर्क साठी जास्तीत जास्त ३० टक्के लाभ देय आहे (यात कंपाऊंड, कार्यालय, मजूराची घरे, उत्पादन प्रक्रियेशी संबधित नसलेले इतर बांधकाम अनुज्ञेय नाही.)
१) पात्र प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्के व जास्तीत जास्त ३ कोटी कमाल मर्यादेसह बँक कर्जाच्या निगडीत अनुदान लाभ पात्र प्रकल्पाची किंमत रु.१० कोटी पेक्षा जास्त नसावी,
२) पात्र प्रकल्प किमतीच्या किमान १० टक्के लाभार्थी हिस्सा
३) पात्र प्रकल्प खर्चा मध्येजमीन / भाडे किंवा भाडे तत्वावरील कामाच्या शेडची किंमत वगळली जाते.
४) प्रकल्प खर्चा मध्ये प्लॅट व यंत्रसामुग्री आणि तांत्रीक नागरी कामाचा खर्च समाविष्ट आहेत तांत्रीक नागरी काम हे पात्र प्रकल्प खर्चाच्या ३० टक्के पेक्षा जास्त नसावे. जमीन / भाडे किंवा भाडे तत्वावरील कामाच्या शेड खर्च प्रकल्प किंमतीत समाविष्ट नाही.
५) सामाईक पायाभूत सुविधेचा भरीव क्षमता तसेच प्रोसेसिंग रांगा इतर युनिटस् आणि लोकांसाठी भरीव क्षमतेच्या प्रमाणात भाड्याने वापरण्या साठी उपलब्ध असावी.
६) जिल्हा संसाधन व्यक्ती कडून प्रस्ताव सादर करणे आनिवार्य नाही. अर्जदार डीपीआर तयार करण्यांत अनुभव असल्याल्या कोणत्याही व्यवसायिक / एजन्सीची मदत घेऊ शकतो.प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग अनूदान (PMFME scheme Subsidy)
योजने अंतर्गत साहाय्यासाठीच्या सामाईक पायाभूत सुविधा प्रकार
अ) कृषि उत्पादनाची वर्गवारी, प्रतवारी, साठवणूक करण्यासाठी जागा व इमारत तसेच शेती क्षेत्राच्या जवळ शीतगृहाची उभारणी
ब) एक जिल्हा एक उत्पादन धोरणानुसार किंवा Non ODOP उत्पादनाच्या प्रक्रियेसाठी सामाईक प्रक्रिया सुविधा
ग्रामिण आणि शहरी भागातील सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांमध्ये कार्यरत स्वयं सहाय्यता गटातील सदश्यांना खेळते भांडवल व छोटी मशनरी घेण्याकरीता प्रती सदस्य रु. ४०,०००/- बीज भांडवल रक्कम देण्यांत येत आहे. तसेच स्वयं सहाय्यता गटाच्या वैयक्तीक सदस्यास भांडवली गुंतवणूकी करीता पात्र प्रकल्प किंमतीच्या ३५ टक्के व जास्तीतजास्त १० लाखाच्या मर्यादेत बैंक कर्जाशी निगडीत अनुदान दिले जाईल.
ब्रेडींग व मार्केटिंगच्या दृष्टीने सहाय्य करण्यासाठी उत्पादनाचे सामाईक बैंड व सामाईक पॅकिंजिंग निर्माण करणे व उत्पादचे प्रमाणीकरण करुन उत्पादीत मालाची विक्री करणे.
बेडिंग व पॅकिंगसाठी एकून खर्चाच्या ५० टक्के रक्कम सहाय्य म्हणून देय राहील यासाठीच्या कमाल निधी मर्यादा केंद्र शासना कडून ठरविणेत येईल.
प्रमुख पिके व त्याासून तयार होणारी प्रक्रिया उत्पादने
pmfme scheme |
मुख्यमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजना
• तृणधान्य दळणे (गहू, तांदूळ, कडधान्य, शेंगा इ.) तृणधान्यंचे पॅकिंग (packing
• प्रक्रिया न केलेले किंवा सुट्टे दूध व दही of cereal grains)
• वर्गिकरण, प्रतवारी, धुणे व ट्रेडींग (Sorting/Grading/Washing/Trading).
• कँटीन, क्रिराणा, हॉटेल, टिफिन सेवा, रेस्टॉरंट किंवा इतर कोणतेही खाद्य सेवा उपक्रम
• लाजे मासे / कापलेले मांस / चिकन इत्यादी ट्रेडींग व बिक्री…
• कुक्कुटपालन, वराहपालन, शेळीपालन किंवा कोणत्याही प्राण्यांचे संगोपन (Rearing)
• पीठ मसाल्यांचे पदार्थ व ट्रेडींग (On picee rete basis)
• ताजे फळे आणि भाजीपाला ट्रेडिंग आणि विक्री
• सुट्टे / प्रक्रिया न केलेल्या मसाल्यांची विक्री (Loose unprocessed spices]
• मधुमक्षिका पालन / मधाची सैल विक्री (Loose seling of honey) प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना / मुख्यमंत्री अन्न प्रक्रिया योजना.