Magel tyala gaal : राज्यातील धरणांमध्ये साठलेल्या गाळाचा उपयोग शेतीची सुपिकता वाढविण्यासाठी करण्याबरोबरच धरणातील पाणीसाठ्यात वाढ व्हावी, यासाठी ‘गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार’ योजना राबवली जात आहे.
गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना
महाराष्ट्र राज्यात धरणातील गाळ काढून तो शेतामध्ये टाकण्याकरिता एक स्वतंत्र अशी योजना तयार करण्यात आलेली आहे. या “Galmukt Dharan Galyukt Shivar Yojana” अंतर्गत मागेल त्याला गाळ मिळणार असून याकरिता येणारा खर्च शासन उचलणार आहे.
Galmukt Dharan Yojana 2023
- महाराष्ट्र शासनाच्या मृदा व जलसंधारण विभागाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या या गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना अंतर्गत खालील फायदे होणार आहेत.
- धरणातील तसेच तलावातील जलसाठा वाढणार आहे.
- जमीन सुपीक झाल्यामुळे शेतकऱ्यांची उत्पन्न वाढेल त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ होईल.
- धरणातील जलसाठा वाढल्यामुळे याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना होईल शेतकऱ्यांच्या शेती पिकांना मुबलक प्रमाणात पाणी उपलब्ध होईल.
- नापीक जमिनीत धरणातील सुपीक गाळ टाकल्यामुळे जमिनीचा पोत सुधारतो.
- जनावरांना मुबलक पाणी आणि चारा उपलब्ध होईल परिणामी जनावरांच्या पालनपोषणावर येणारा खर्च कमी होईल.
- सुपीक काळामुळे शेतकऱ्यांचा खतावर येणारा खर्च कमी होईल.
गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना अटी
- स्थानिक शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतात स्वखर्चाने गाळ वाहून न्यावा.
- या योजनेत सारण्यात येणाऱ्या कामाची संगणक प्राणलीवर माहिती संचालित करावी लागेल.
- या योजनेच्या कामाचे स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत मूल्यमापन करण्यात येणार आहे.
या योजनेतून वाळू उपसा करता येणार नाही. - गाळ उपसण्यासाठी आवश्यक यंत्रसामग्री व डिझेल खर्च सरकार उपलब्ध करून देईल.
- योजनेसाठी कोणकोणत्या सुविधा असतील
- जिओ टॅगिंग सुविधा वापरण्यात येणार
- गाळ असलेल्या प्रत्येक धरणाला युनिक ओळख क्रमांक देण्यात येणार
- परिणामी कामांची पुनरावृत्ती टळणार
- या योजनेतील कामांचे स्वतंत्रपणे त्रयस्त यंत्रणेमार्फत मूल्यमापन केले जाणार
- ‘गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार’ या योजनेत 250 हेक्टर पेक्षा कमी लाभक्षेत्र असलेल्या व 5 वर्षापेक्षा जुन्या तलावांना या योजनेत प्राधान्य दिले जाणार आहे.
मागेल त्याला गाळ योजना अंमलबजावणी
अशासकीय संस्था अथवा इच्छुक शेतकरी यांना स्वखर्चाने धरणातील गाळ काढून तो थेट शेतात नेणे बंधनकारक असेल.
गाळ उपसण्यासाठी आवश्यक यंत्रसामग्री व इंधनावरील खर्च शासनाकडून तसेच सामाजिक उत्तरदायित्व निधीच्या (सीएसआर) माध्यमातून करण्यात येईल.
फक्त गाळ उपसा करण्यास परवानगी राहील, वाळू उत्खननास पूर्णतः बंदी असेल.
या योजनेसाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून गाळ असलेल्या धरणाचे छायाचित्र काढून तसेच गाळ उपसा सुरू असतानाचे आणि गाळ काढल्यानंतर चे छायाचित्र काढून ते ऑनलाईन प्रणालीवर अपलोड करण्यात येणार आहे.
मागेल त्याला गाळ योजनेस शेतकऱ्यांना गौण खनिज स्वामीत्व धनातून (रॉयल्टी) व अर्ज शुल्कांमधून सूट देण्यात आली आहे.
