Kusum Solar Pump Scheme : महाराष्ट्र राज्यात व महावितरणच्या माध्यमातून 2 लाख सौर कृषिपंपाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेले आहे.केंद्र सरकारने सुरु केलेली कुसुम सौर पंप योजना अंतर्गत 1 लक्ष सौर पंप मेडातर्फे तर महावितरणच्या माध्यमातून 1 लक्ष सौर कृषिपंप बसवण्यात येणार आहे. कुसुम सोलर पंप योजना (Kusum Solar Pump Scheme) कोणत्या प्रवर्गातील कोणत्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना हे पंप मिळणार आहे ?याबाबत सविस्तर माहिती लेखनामध्ये पाहणार आहोत.
Kusum Solar Pump Scheme
राज्यातील कृषीपंप वीज जोडण्यांचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्याच्या अभियानांर्तगत केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय,नवी दिल्ली यांचेकडून शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवंम उत्थान महाभियान (कुसुम) देशभरात राबविण्यात येत आहे. या अभियानाच्या घटक ब (Componant B) अंतर्गत एकूण १,००,००० पारेषण विरहीत सौर कृषीपंप मंजूर केले असून त्याची अंमलबजावणी महाऊर्जाद्वारे करण्यात येत आहे.
कुसुम सोलर योजना महाराष्ट्र
कुसुम सोलर योजना महाराष्ट्र च्या राज्यस्तरीय सुकाणू समितीच्या दि.१० फेब्रुवारी,२०२२ रोजीच्या बैठकीमध्ये वित्तवर्ष २०२२ – २३ मध्ये कुसुम टप्पा-२ अंतर्गत ५०,००० नग सौर कृषिपप आस्थापित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार दि. १३ एप्रिल २०२२ रोजी १४ पुरवठादारांना कार्यादेश निर्गमित करण्यात आले असून अंमलबजावणी वेगाने सुरु आहे.
Kusum yojana Maharashtra
सर्वसाधारण गटाच्या लाभार्थ्यांकरीता राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पिय अनुदानातून १० टक्के हिस्सा देण्यात आला आहे.१० टक्के लाभार्थी हिस्सा ३० टक्के केंद्र शासनाचे परस्पर प्राप्त होणारे अर्थसहाय्य व उर्वरित ३० टक्के महावितरण कडील एस्क्रो खात्यात वाढीव वीज विक्रीवरील करामधून परस्पर जमा होणाऱ्या रक्कमेतून शासन मान्यतेनुसार अदा करण्यात येणार आहे. शासन निर्णयानुसार आस्थापित होणाऱ्या सौर कृषीपंपाच्या (Kusum yojana Maharashtra) सर्वसाधारण गटाच्या लाभार्थ्याचा राज्य शासनाच्या अनुदानाचा १० टक्के हिस्सा उपलब्ध करुन द्यावयाचा आहे.
पंतप्रधान कुसुम सोलर पंप योजना
सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता “मागणी क्रमांक, के-६, मुख्य लेखाशीर्ष- २८१०- “पंतप्रधान कुसुम सोलर पंप योजना” याखाली अर्थसंकल्पित रु. १०९.११ कोटी मधून रु.३८.१८८५ कोटी निधी वितरीत केला आहे.
आता प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवंग उत्थान महाभियान (कुसुम) या अभियानाच्या घटक ब (Componant B) अंतर्गत, आस्थापित होणाऱ्या पारेषण विरहीत सौर कृषीपंपातील १० टक्के शासन हिस्सा देण्यासाठी वित्त विभागाच्या सूचनानुसार अर्थसंकल्पित निधीच्या १४ टक्केच्या व विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या निधीच्या मर्यादेत रु. १५.२७५४ कोटी महाऊर्जाला उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.