Government employees : जिल्हा परिषदेत कार्यरत मुख्याध्यापक यांच्या रजेच्या रोखीकरणाबाबत अत्यंत महत्त्वाचा शासन निर्णय निघाला असून याचा खूप फायदा होणार आहे. पाहूयात सविस्तर माहिती.
अर्जित रजा शासन निर्णय
वित्त विभागाच्या दिनांक ६.१२.१९९६ च्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शाळेतील पदोन्नतीप्राप्त मुख्याध्यापकांचे पद दीर्घ सुट्टी काळातही कर्तव्यार्थ असणारे पद म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शाळेतील पदोन्नतीप्राप्त मुख्याध्यापकांना प्रत्येक कॅलेंडर वर्षात महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ च्या नियम क्र. ५४ मधील तरतुदीप्रमाणे १५ दिवस अर्जित रजा मिळणार आहे.
Government employees news
अर्जित रजा संदर्भात खालील अटी व शर्तीनुसार अनुज्ञेय राहीलत
१) मुख्याध्यापकांना काम नसताना सुट्टीच्या कालावधीत शाळेत हजर राहण्याबाबत सक्ती करण्यात येऊ नये अथवा त्यासाठी वेतन कपात करण्यात येऊ नये.
२) सुट्टीच्या काळात शालेय कार्यालयातील कामकाज ज्या दिवशी केले जाईल,त्या दिवशी मुख्याध्यापकाने हजेरी पत्रकात सही करणे आवश्यक राहील.
३) सुट्टीच्या कालावधीमध्ये मुख्याध्यापकांनी केलेल्या कामाच्या प्रयोजनार्थ १५ दिवसांची विशेष अर्जित रजा अनुज्ञेय आहे. म्हणजेच किमान ३० दिवस कार्यालयात उपस्थित राहून काम करणे अपेक्षित आहे.मात्र,शाळेत उपस्थित असल्याच्या दिवशी पूर्ण वेळ उपस्थिती आवश्यक आहे,असे नाही.एकंदरीत कामाच्या व्याप्तीनुसार उपस्थिती आवश्यक ठरेल.
४) मुख्याध्यापक सुट्टीच्या कालावधीत अनुपस्थित राहिल्यास त्यांना देय अर्जित रजा मान्य होणार नाही.शिवाय शाळेची निकडीची व महत्वाची कामे वेळेत पार न पाडल्याबद्दल मुख्याध्यापकांना दोषी धरून त्यांच्यावर गटशिक्षणाधिकारी / शिक्षणाधिकारी हे शिस्तभंगविषयक कारवाई करु शकतील.
Application Leave updates
२.जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शाळेतील पदोन्नतीप्राप्त मुख्याध्यापकांना दीर्घ सुट्टी कालावधीत कराव्या लागणान्या कामाच्या मोबदल्यात मुख्याध्यापक पदावर रुजू झालेल्या दिनांकापासून प्रतिवर्षी १५ दिवसांची अर्जित रजा अनुज्ञेय करणे व सदर संचित अर्जित रजेचे रोखीकरण करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे.
३. सदरचा शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ
अनुक्रमे क्र. २०/२०२१ टीएनटी-१ दि. २०.०७.२०२२ तसेच अनौपचारीक संदर्भ क्र. १०५ /सेवा-६ दि. १९.०८.२०२२ व २३१९/सेवा-६, दिनांक ४.१०.२०२२ अन्वये निर्गमित करण्यात आले आहे.
