Education policy : राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील सर्व स्तरातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षण मिळण्यासाठी राज्य शासन विविध योजना व उपक्रम शासनामार्फत राबविण्यात येतात.
महाराष्ट्र सरकारने यासंदर्भात एक नवीन योजना तयार केली आहे.याद्वारे स्थानिक स्वराज्य संस्था त्याचबरोबर शासकीय शाळा आता दत्तक देण्यात येणार आहे.शालेय शैक्षणिक व भौतिक सुविधा पुरवण्यात संदर्भात अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे? तर बघूया काय आहे योजना
National education policy 2023
केंद्र शासनाच्या शिक्षण व साक्षरता मंत्रालयाने शालेय शिक्षणाचा प्रसार व्हावा म्हणून सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रातील संस्था तसेच लोकसहभाग यांचे योगदान प्राप्त करून घेण्यासाठी विद्यांजली हा उपक्रम राबविला आहे.
केंद्र शासनाने “राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) २०२०” धोरण राज्यात राबवून त्या माध्यमातून राज्यातील शहरी व ग्रामीण भागामध्ये समाजातील दानशुर व्यक्ती,स्वयंसेवी संस्था,कॉर्पोरेट ऑफिसेस यांच्या सहयोगाने पायाभूत सुविधा व आवश्यक संसाधनांची उपलब्धता सुनिश्चित करुन त्या माध्यमातून गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षणाच्या प्रसारासाठी “शाळा दत्तक योजना” ही नवीन योजना राबविण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.
दत्तक शाळा योजनेचे स्वरूप
राज्यातील केवळ शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व माध्यमांच्या शाळांसाठी दत्तक शाळा योजना लागू राहणार आहे.
समाजातील दानशूर व्यक्ती/ सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रातील उपक्रमे / अशासकीय स्वयंसेवी संस्था / कॉर्पोरेट ऑफिसेस इत्यादी घटक (यापुढे त्यांचा उल्लेख देणगीदार असा करण्यात आला आहे) राज्यातील कोणतीही एक अथवा त्यापेक्षा अधिक शासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिनस्त शाळा ५ वर्षे अथवा १० वर्षे या कालावधीसाठी दत्तक घेऊ शकणार आहे.
देणगीदारांनी दत्तक घेतलेल्या शाळेचे पालकत्व त्यांना स्वीकारावे लागेल व निश्चित करण्यात आलेल्या कालावधीसाठी त्या त्या शाळेच्या गरजेनुसार वस्तु व सेवा यांचा पुरवठा करावा लागेल.
शाळा दत्तक योजनेंतर्गत देणगीदारांना रोख रकमेच्या स्वरुपात देणगी देण्यास परवानगी नसेल. केवळ वस्तु व सेवा या स्वरूपातच देणगी देता येईल. शाळेच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक असलेल्या इतर नाविन्यपूर्ण व कालानुरूप आवश्यक वस्तु व सेवांचा पुरवठा देखील देणगीदारास करता येईल.
देणगीदारांची पात्रता
सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रातील उपक्रम/कॉर्पोरेट ऑफिसेस यांना कंपनी सामाजिक दायित्व (CSR) या माध्यमातून देणगीदार म्हणून या योजनेत सहभागी व्हावयाचे असल्यास त्यांच्याकडे CSR प्रमाणपत्र असणे आवश्यक राहील.
अशासकीय संस्था / स्वयंसेवी व सेवाभावी संस्था यांना सदर योजनेत सहभागी होण्यासाठी धर्मदाय आयुक्तांकडे नोंदणी केलेली असणे आवश्यक असेल.
खाजगी दानशूर व्यक्तीसह सर्व प्रकरच्या देणगीदारांना आयकर, लेखापरीक्षण इत्यादी बाबतच्या लागू असलेल्या सर्व वैधानिक तरतुदींची पूर्तता करणे आवश्यक राहील.
गंभीर स्वरुपाची गुन्हेगारी यासारखी पार्श्वभूमी असलेल्या असामाजिक घटकांना देणगीदार म्हणून सहभागी होता येणार नाही.
देणगीनुसार पालकत्वाचे प्रकार
सर्वसाधारण पालकत्व : योजनेत सहभागी होणाऱ्या देणगीदारांना संबंधित शाळेचे पालकत्व ५ अथवा १० वर्षे इतक्या कालावधीसाठी स्वीकारावे लागणार आहे. या कालावधीत शाळेच्या गरजांनुसार त्यांना वस्तु व सेवांचा पुरवठा करावा लागणार आहे.अशा प्रकारच्या पालकत्वास सर्वसाधारण पालकत्व असे संबोधण्यात येईल.
नामकरण आधारित विशिष्ट पालकत्व : दत्तक शाळा योजनेत सहभागी झालेल्या देणगीदारांनी विहित केलेल्या कालावधीत पुरविलेल्या वस्तु व सेवा पुरवावी लागेल. सेवा व वस्तू मूल्य विचारात घेऊन त्यांनी इच्छा व्यक्त केल्यास त्या कालावधीसाठी देणगीदारांनी सुचविलेले नाव शाळेस देण्यात येईल. सदर नाव शाळेच्या सद्याच्या नावाच्या पूर्वी किंवा नंतर लावता येईल. सद्याच्या प्रचलित नावात बदल करता येणार नाही.
दत्तक शाळा योजना सविस्तर माहिती व शासन निर्णय येथे पहा
➡️➡️दत्तक शाळा योजना⬅️⬅️
