Crop insurance : महाराष्ट्र राज्यातील सन २०२३ २४ च्या अर्थसंकल्पात घोषित केल्याप्रमाणे शेतक-यांना केवळ रु.१ भरुन पीक विमा योजनेचा लाभ देण्याकरीता “सर्वसमावेशक पीक विमा योजना” ही योजना सन २०२३-२४ पासुन राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
सर्वसमावेशक पीक विमा योजना महाराष्ट्र
सदर योजना अधिसुचित क्षेत्रातील अधिसुचित पिकांसाठी विमा क्षेत्र घटक (Area Approach) धरुन केंद्र शासनाच्या वेळोवेळी निर्गमित होणा-या मार्गदर्शक सुचनांप्रमाणे खरीप व रब्बी हंगामाकरीता राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.सर्व समावेशक पीक विमा योजना खरीप व रब्बी हंगामाकरिता खालील जोखमीच्या बाबींचा समावेश करुन राबविण्यात येईल.
केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता हा खरीप हंगामासाठी २ टक्के, रब्बी हंगामासाठी १.५ टक्के तसेच खरीप व रब्बी हंगामातील नगदी पिकांसाठी ५ टक्के असा मर्यादित ठेवला आहे. सर्वसमावेशक पिक विमा योजनेअंतर्गत सदरचा शेतकरी हिस्स्याचा भार सुध्दा शेतक-यांवर न ठेवता शेतकऱ्यांच्या हिस्स्याची विमा हप्ता रक्कम राज्य शासनामार्फत भरणेत येईल.
एक रुपयात पीक विमा भरता येणार
त्यामुळे सन २०२३-२४ पासून शेतक-यांना केवळ १/- रुपया भरून पिक विमा पोर्टलवर नोंदणी करता येईल आणि प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत निश्चित करण्यात आलेली शेतकरी हिस्स्याची पिक निहाय प्रति हेक्टरी विमा हप्ता रक्कम व शेतक-यांनी प्रत्यक्षात भरावयाचा विमा हप्ता रक्कम रू.१/- वजा जाता उर्वरीत फरकाची रक्कम राज्य हिस्सा अनुदान म्हणून राज्य शासनामार्फत अदा करण्यात येईल.
सदर योजनेमध्ये शेतकरी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार केंद्र शासनाचे पिक विमा पोर्टल, सामायिक सुविधा केंद्र, बँक इत्यादी माध्यमान्द्वारे सहभाग घेऊ शकतो.
सर्वसमावेशक पिक विमा योजना ही योजना खरीप व रब्बी हंगाम २०२३-२४ ते २०२५-२६ या तीन वर्षाच्या कालावधीत Profit & Loss Model किंवा Cup & Cap Model (८०:११०) नुसार राबविण्याकरीता मा. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीच्या दि.०४.०५.२०२३ रोजीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार परिच्छेद ३ मध्ये नमूद बाबींचा समावेश करुन, निविदा प्रक्रीया राबविण्यात येईल.
PMFBY 2023 -2024 new updates
प्राप्त होणा-या विमा हप्ता दरांच्या तुलनात्मक माहितीच्या आधारे राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीच्या मान्यतेने Profit & Loss Sharing Model व Cup & Cap Model (८०:११०) या पर्यायापैकी उचित पर्यायांसह (Model) योजना राबविण्यासाठी मान्यत देण्याबाबतचा शासन निर्णय स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येईल.
एक रुपयात पीक विमा योजना शासन निर्णय येथे पहा – शासन निर्णय
सर्व समावेशक पीक विमा योजनेंतर्गत नुकसान भरपाई निश्चितीसाठी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार पिकांचे सरासरी नुकसान काढताना भात, गहू, सोयाबीन व कापूस पिकांच्या किमान ३० टक्के भारांकन तंत्रज्ञान आधारित उत्पादनाला देऊन व पिक कापणी प्रयोगांतर्गत प्राप्त होणा-या उत्पन्नात मेळ घालून उत्पादन निश्चित करण्यात येईल. उर्वरीत अधिसुचित पिकांची नुकसान भरपाई नियमित पिक कापणी प्रयोग आधारीत निश्चित करण्यात येईल.
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार योजनेअंतर्गत अंमलबजावणी यंत्रणाची निवड झाल्यानंतर कार्यारंभ आदेश देते वेळी मागील हंगामातील राज्य हिस्सा विमा हप्ता रकमेच्या ५०% रक्कम केंद्र व राज्य शासनाच्या Escrow Account मध्ये जमा करण्यात येईल. यासाठी उघडावयाच्या Escrow Account ला मान्यता देणेबाबतचा शासन निर्णय स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येईल.
