Crop insurance : प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत बऱ्याच शेतकऱ्यांनी विमा योजनेचा हप्ता भरलेला होता. सदरील योजनेच्या निकषानुसार खंड पडल्यामुळे शेतकऱ्यांना 25% अग्रीम म्हणून देण्यासंदर्भात राज्यातील 24 जिल्ह्यांचे अधिसूचना राज्य सरकारने जारी केली होती.
ऑगस्ट महिन्यात महाराष्ट्रातील जवळपास 24 जिल्ह्यांमध्ये 21 दिवसाचा खंड पडला होता त्यानुसार एक महिन्याच्या आत ही रक्कम विमा कंपन्यांनी द्यावी, असे आदेश देण्यात आले होते.
पिक विमा वाटप अधिसूचनेवर कंपन्यांचा आक्षेप
पिक विमा योजनेअंतर्गत कंपन्यांनी 24 पैकी 20 जिल्ह्यांच्या अधिसूचनेवर अक्षय घेतलेला आहे संदर्भीय विभागीय आयुक्त यासाठी सुनावणी घेणार आहे.विमा कंपन्यांचे समाधान न झाल्यास त्यांना कृषी सचिव व त्यानंतर केंद्र सरकारकडे दाद मागण्याची मुभा आहे.
आता विभागीय आयुक्त त्यानंतर सचिव स्तरावरील सुनावणीसाठी किती वेळ लागतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.त्यामुळे दिवाळीपूर्वी विमा रक्कम मिळेल याबाबत शाशंकता निर्माण झाली आहे.
मित्रांनो, विमा कंपन्यांसोबत झालेल्या करारानुसार आधी सूचना जारी केल्यानंतर आक्षेप घेण्याची मुभा आहे.विमा कंपन्या या संदर्भात विभागीय आयुक्तांकडे अपील दाखल करतात.
PMFBY Crop Insurance List
विभागीय आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश कायम ठेवल्यास त्यांना राज्याचे कृषी सचिव यांच्याकडे अपील दाखल करता येते. आयुक्त, कृषी सचिव यांनी जरी आपण अपील मान्य न केल्यास;केंद्र सरकारचे अंतिम आदेश असतात.त्यानंतर विमा कंपन्यांना शेतकऱ्यांना पिक विम्याची रक्कम वाटप करावी लागते.
सध्या २४ जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढलेल्या अधिसुचनेत खंड पडलेल्या महसूल मंडळांची संख्या दर्शविण्यात आली आहे मात्र, विमा कंपन्यांनी याच महसूल मंडळांच्या संख्येवर आक्षेप घेतला आहे.
विमा कंपन्यांनी सभाव्य उत्पादनात येणार असलेली घट यावरही आक्षेप व्यक्त करत २४ पैकी २० जिल्ह्यांमधील अधिसूचनेवर विभागीय आयुक्तांकडे अपील दाखल केले आहे.
पिक विमा 25% अग्रीम मंजूर जिल्हे यादी येथे पहा
