State employees : वित्त विभागाकडून अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BEAMS) प्राप्त झालेल्या अनुदानाचा निधी नियंत्रक अधिकारी आयुक्त शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, आयुक्त क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व सह सचिव / उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई) यांना वितरीत करण्यात आली आहे.
Government employees updates
सन २०२३ २०२४ या आर्थिक वर्षातील शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागासाठी अर्थसंकल्पित झालेला व वित्त विभागाकडून BEAMS प्रणालीवर प्राप्त झालेला निधी पुढीलप्रमाणे नियंत्रक अधिकाऱ्यांच्या अधिनस्त ठेवण्यासाठी मान्यता देण्यात येत आहे.सन २०२३ – २०२४ या आर्थिक वर्षात वित्त विभागाने बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेला उपरोक्त निधी / अनुदान खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून वितरीत करण्यात येत आहे.
(१) वित्त विभागाने शासकीय कर्मचाऱ्यांना अग्रिम मंजूर करण्यास्तव वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय / शासन परिपत्रक यामधील विहित सूचना / अटी तसेच मुंबई वित्तीय अधिनियम, १९५९ मधील परिशिष्ट – २६ मधील तरतूदी विचारात घेवून, संबंधितांना अनुज्ञेय असणाऱ्या किमान रक्कमेच्या मर्यादेतच घरबांधणी अग्रिम वितरीत करण्यात यावा, यात कोणतीही कसूर होणार नाही याची दक्षत संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी.
२) दिनांक ०१.०५.२००१ रोजी किंवा त्यानंतर दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असणान्या अर्जदारास (दुसऱ्या वेळेस जुळया अपत्यांचा अपवाद वगळता) या अग्रिमाचा लाभ घेता येणार नाही.
३) ज्या उद्देशासाठी निधी / अनुदान मंजूर आहे त्या व्यतिरिक्त इतर उद्देशासाठी खर्च करता येणार नाही. तसेच इतर लेखाशिर्षाकडे वळती करता येणार नाही.
४) सदर खर्चाचा प्रगती अहवाल मासिक निधी विवरणपत्रानुसार नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी दरमहा शासनास १० तारखेपर्यंत सादर करावा.
५) अनुदान वितरीत करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या नियमांचे पालन करावे. तसेच वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र. ३०/२०१३ / विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-१, उपविभाग एक मधील अटी व शर्तीचे पालन करून सक्षम प्राधिकाऱ्यांची मान्यता घेवून अनुदान अदा करावे.
सरकारी कर्मचारी वेतनअनुदान 2023
६) पदनिर्मितीच्या अनुषंगाने वेतनावरील निधी वाटपाच्या संदर्भात आवश्यक तेथे उच्चस्तरीय सचिव समिती / मंत्रीमंडळ यांची मान्यता तसेच वित्त विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही झाल्याची खात्री करावी.
७) खाजगी स्वंयसेवी संस्थांना अनुदान उपलब्ध करून देताना वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-१, उपविभाग एक मधील अनुक्रमांक २७, नियम १४९ प्रमाणे सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता घेवून अनुदान अदा करावे.
८) ज्या तरतूदी वितरणासाठी प्रशासकीय मान्यता आदेशाची आवश्यकता आहे अशा तरतूदी वितरीत करताना भाग-१, उपविभाग तीन, अनुक्रमांक चार नियम २७ (२) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराप्रमाणे सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने आदेश निर्गमित झाल्यानंतर अनुदान वितरीत करावे.
९) जिल्हा परिषदांसाठीचे वेतनेत्तर अनुदान त्यांचे अनुदान निर्धारण झाल्याशिवाय वितरीत करु नये.नवीन खर्चाच्या अनुषंगाने नवीन बाद प्रस्तावाव्दारे तरतूद केलेल्या अनिवार्य खर्चाच्या निधी वितरणाबाबत वित्त विभाग व कार्यक्रम खर्चाच्या निधी वितरणाबाबत वित्त विभाग तसेच आवश्यकतेप्रमाणे नियोजन विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व आदिवासी विकास विभाग यांची मान्यता घेणे आवश्यक आहे.
११) विविध शासकीय / प्रशासकीय संस्थांना तसेच अनुदानित संस्थांना सहायक अनुदाने मंजूर करण्यापूर्वी त्यांचेकडून पूर्वी वितरीत केलेल्या अनुदानाच्या खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे विभागाने प्राप्त करावीत. यापूर्वी दिलेल्या अनुदानाचा विनियोग पूर्ण झाल्याशिवाय पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येऊ नये.
कोषागार अधिकाऱ्यांनी सहायक अनुदानामधून निधी आहरित करण्यासाठी सादर केलेल्या देयकासोबत संबंधित संस्थेचे लगतच्या मागील महिन्यातील बैंक अकाऊंट स्टेटमेंट (Bank Account Statement) ची प्रत जोडलेली नसल्यास देयक पारित करु नये.
शासनाव्दारे देण्यात येणारे वेतन अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये ECS व्दारे प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत वेतन अनुदानाची रक्कम एकत्रितरीत्या व Offline पध्दतीने वितरीत करण्यात येऊ नये.
