Debt forgiveness : राज्य सरकारनं शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय आज घेतला आहे. जे शेतकरी नियमित कर्ज फेड करतात त्यांना 50 हजार रुपयांचा अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
शिंदे यांनी सांगितलं की, नियमित कर्जाची फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर 50 हजार रुपयांचं अनुदान देण्याची मागणी काही लोकप्रतिनिधींनी केली होती. तसेच शेतकऱ्यांनी देखील ही मागणी केली होती. लाखो शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.
 |
| Debt forgiveness |
पीक कर्ज प्रोत्साहन अनूदान योजना
अजित पवार म्हणाले, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना Debt forgiveness पीक कर्ज प्रोत्साहन अनूदान योजना म्हणून ५० हजार अनुदान देण्याचं घोषित केले होते पण आर्थिक अडचणीमुळे हे वाटप करण्यात आलं नव्हतं.याचा फायदा राज्यातील २० लाख शेतकऱ्यांना होईल. त्याकरता २०२२-२३ मध्ये १०,००० कोटी खर्च अपेक्षित असून त्याबरोबरच भूविकास बँकेच्या ३४,७८८ कर्जदार शेतकऱ्यांची ९६४ कोटी १५ लाख रुपयांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.याचा फायदा हा २० लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे.
नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना काही अटींमुळे 50 हजारापर्यंतचे प्रोत्साहनपर अनुदान मिळत नाही याची दखल घेऊन लवकरच अशा पूर आणि अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना या योजनेतून वगळले जाणार नाही याबाबतचा निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. याबाबत खासदार धैर्यशील माने आणि आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी निवेदन देऊन लाखों शेतकरी या अनुदानापासून वंचित राहत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते.
पीक कर्ज प्रोत्साहन अनूदान अटी व पात्रता
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनूदान म्हणून ५० हजार देण्याचे घोषित केले होते पण कोणते शेतकरी या योजनेसाठी पात्र आहे हा प्रश्न होता तेव्हा सन 2017-2018,2018-2019 आणि 2019-2020 कर्ज घेऊन नियमित कर्जफेड करणारे शेतकरी या योजनेसाठी पात्र ठरले आहेत.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय
आज झालेल्या “मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय” पुढीलप्रमाणे आहेत.
▪ पेट्रोलवर ५ रुपये आणि डिझेलवर ३ रुपये प्रति लिटर दर कमी करण्याचा निर्णय
▪राज्यात “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० अभियान” राबविणार.
▪ केंद्र पुरस्कृत अमृत अभियान २.० (Atal Mission For Rejuvenation & Urban Transformation) राज्यात राबविणार
▪ नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवडणूक थेट पद्धतीने
▪ राज्यातील ग्रामपंचायत सरपंचाची थेट निवडणूक घेणार. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा.