Close Visit Mhshetkari

7th pay commission arrears : खुशखबर..’या’राज्य कर्मचाऱ्यांच्या थकित रकमा व्याजासह प्रदान करण्यासंदर्भात शासन निर्णय आला

7th pay commission arrears : 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी नविन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना अंमलात आली आहे.या योजनेच्या अंमलबजावणीची कार्यपद्धती शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आली आहे.

7th pay commission arrears update

सहाव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीची रक्कम त्यांच्या परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजने अंतर्गत स्तर २ मध्ये जमा करण्यात आलेली आहे, त्यांना एकुण देय रकमेचा परतावा त्यावरील व्याजासह परत करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात आली आहे.त्यानुषंगाने राज्यातील चारही कृषि विद्यापीठे आणि त्यांच्या अधिपत्याखालील शासकीय व शासन अनुदानित महाविद्यालये/ संस्थांच्या आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांसाठी शासन निर्णयान्वये नविन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीची कार्यपध्दती विहीत करण्यात आली असून राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन  (NPS) योजनेच्या स्तर-१ ची अंमलबजावणी करण्यासाठीची कार्यपध्दती विहित करण्यात आलेली आहे.

National pension scheme news

नविन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (National pension scheme news) योजन असलेल्या कर्मचाऱ्यांची दि. 01 जानेवारी 2006 ते 31 March 2009 पर्यंतच्या कालावधीतील सहाव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीची रक्कम त्यांच्या नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन खात्यात स्तर-२ मध्ये जमा करण्यासंदर्भात पध्दत शासन निर्णयाअन्वये निश्चित करण्यात आलेली आहे.

हे पण पहा --  DA allowance: खुशखबर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या 18 महिन्याच्या थकीत महागाई भत्ता संदर्भात आनंदाची बातमी! या दिवशी होणार...

  महाराष्ट्र वित्त विभागाचा दि.14.12.2010 रोजीच्या शासन निर्णयामुळे ज्या कर्मचाऱ्यांची सहाव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीची रक्कम त्यांच्या परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना अंतर्गत स्तर – 2 मध्ये जमा करण्यात येणार आहे.त्यांना एकुण देय रकमेचा परतावा त्यावरील व्याजासह परत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे.

DA arrears news

परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेतील / राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेतील सेवा समाप्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना स्तर-२ मध्ये जमा असलेल्या रकमेचा परतावा देण्याबाबत वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रकान्वये कार्यवाही करण्यात येत आहे. आता राज्यातील कृषि विद्यापीठ सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना सदर रक्कम व त्यावरील देय व्याज अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

Leave a Comment