Lease Ownership : नमस्कार मित्रांनो आपल्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी सांगायची आहे. फ्लॅट किंवा मालमत्ता खरेदी करण्याचा निर्णय घेतो. त्यावेळी आपल्याला त्या जागेची संपूर्ण माहिती असणे त्या फ्लॅटची संपूर्ण माहिती असणे हे गरजेचे असते. म्हणजेच 99 वर्षानंतर ही जागा किंवा इमारत परत घेतली जाईल .का फ्लॅट मधील तुमचा मालकीहक्क तसाच राहील का वादग्रस्त म्हणून याविषयी संपूर्ण माहिती आपण पाहणार आहोत.
99 year lease ownership rights
तुम्हाला असा प्रश्न पडत असेल की 99 वर्षाच्या नंतर ही जागा आहे. इमारत परत मिळवली जाईल का? लीज होल्डर वर खरेदी केलेल्या फ्लॅट मधील तुमचा मालकी हक्कांना 99 वर्षानंतर वादग्रस्त बनेल का तो तुमचाच राहील.
देशाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात जमीन, घर, दुकान आणि त्याची खरेदी विक्री लिज होल्ड आणि फ्री होल्ड अशा दोन प्रकारे करू शकता.
तुम्हाला वडीलो पार्जित मालमत्ता ही केवल फ्री होल्ड मालमत्तेद्वारेमिळालेली असते.खरेदीदाराशिवाय इतर कोणत्याही व्यक्तीचा अधिकार नाही. अशी मालमत्ता आपोआप खरेदीदाराच्या मुलांना आणि नंतर त्यांच्या मुलांना हस्तांतरित केली जाते.
फ्री होल्ड प्रॉपर्टी
कुटुंब बाहेर कुटुंबा बाहेरील व्यक्तीला हक्क सांगण्या अगोदर ती जर त्याला विकली असेल. किंवा मृत्युपत्र द्वारे त्याला दिली गेली असेल .तरच तो त्यावर हक्क दाखवू शकतो. फ्री होल्ड मालमत्ता खरेदी केल्यानंतर ही खरीददार व्यक्तीचीच असते.
लीजहोल्ड प्रॉपर्टी
देशात बहुतांश शहरांमध्ये फ्लॅट लीज होल्ड प्रॉपर्टी म्हणून विकली जाते. 99 वर्षाच्या कालावधीसाठीच तुमच्या ताब्यात असलेल्या असण्याचे ऍग्रीमेंट वर स्पष्ट केले जाते.काही जमिनीचे पट्टे 10 वर्षे, 20 वर्षे, 15 वर्षे किंवा 30 वर्षांसाठी असतात. शॉर्ट टर्म लीजहोल्ड प्रॉपर्टी खरेदी केल्याने बँकेकडून कर्ज मिळणे कठीण होते.
लीजहोल्ड मालमत्तेवर हक्क कसे असणार?
तुम्हाला माहिती नसेल पण भाडेतत्त्वावर मालमत्ता खरेदी करणाऱ्यांना आता अजिबात काळजी करण्याची गरज नसणार.लिज कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर देखील तुम्हाला तो कालावधी वाढवता येतो .त्याचवेळी कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी लीज होल्ड मालमत्तेचे फ्री होल्ड मध्ये रूपांतर केल्यानंतर एखाद्या व्यक्तीला त्या मालमत्तेवर कायमचे मालकी हक्क मिळवता येते.त्यासाठी संबंधित प्राधिकरणाकडे अर्ज करून शुल्क भरावे लागेल.
सरकार ज्यावेळी लीज होल्ड मालमत्तेचे फ्रीहोल्डमध्ये पण तर करण्याच्या योजना आखत असतात. यामध्ये मोठ्या सोसायटी यांच्या बाबतीत हे काम बांधकाम व्यवसायिकांना म्हणजेच बिल्डर यांना करावे लागते. यामध्ये शुल्कही वेगवेगळ्या राज्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे असते.
