Land records : नमस्कार मित्रांनो आपल्याला माहिती असेल की जमीन सिलिंग कायद्याने भारतामध्ये अमलाग्र बदल झालेला होता एखाद्या व्यक्तीच्या नावावर किती जमीन असावी याची मर्यादा या कायद्याने निश्चित करून दिलेली आहे तर आज आपण एका व्यक्तीचे नावावर किती जमीन असावी याविषयी सविस्तर माहिती पाहणार आहोत.
Old land records update
महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, 1961 हा आहे. या कायद्यानुसार एका व्यक्तींच्या नावावर साधारणपणे किती जमीन असावी या संदर्भात स्पष्ट निर्देश देण्यात आलेली आहेत.
बारमाही पाणीपुरवठा किंवा बागायत जमिनीसाठी 18 एकर कमाल धारणा क्षेत्र निश्चित करण्यात आली आहे
बारमाही पाणीपुरवठा नसलेली पण वर्षातून एका पिकासाठी खात्रीचा पाणीपुरवठा असलेल्या जमिनीसाठी 27 एकर कमाल धारणा क्षेत्र निश्चित करण्यात आली आहे.
हंगामी बघायची किंवा भातशेतीची जमीन असेल तर त्यासाठी 36 एकर ही जमीन धारणेची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे आहे.
कोरडवाहू जमिनीसाठी जमीन धारणेची मर्यादा 54 एकर एवढी करण्यात आली आहे.
सिलिंग कायद्यात होणार सुधारणा?
मित्रांनो महाराष्ट्र राज्य महसुली कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात फेरबदल आणि नवीन महसूल निर्मिती करण्यासंदर्भात राज्य शासनाने एक सेवानिवृत्त प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या अंतर्गत समिती गठित केलेली आहे. दिनांक 25 ऑक्टोबर 2023 रोजी अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीला समिती स्थापन केल्यानंतर 90 दिवसांत शासनाकडे अहवाल देण्यास सांगितले आहे आहे.
आता सदरील समिती सिलिंग कायद्यात बदल करण्यासंदर्भात सरकारकडे काही शिफारस करते का याकडे पाहणे कौस्तुक्याचे ठरणार आहे
सिलिंग कायद्यातील महत्त्वाच्या गोष्टी
महसूल कायदेतज्ज्ञ डॉ. संजय कुंडेटकर यांनी आपल्या एका लेखात सिलिंग कायद्याबाबतच्या महत्त्वाच्या गोष्टी सांगितल्या आहेत.
सिलिंग कायद्यानुसार जमिनीच्या प्रत्येक हस्तांतरणासाठी महसूल आणि जिल्हाधिकारी यांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
सिलिंग कायद्यान्वये,प्रदान किंवा हस्तांतरण केलेली जमीन भूधारणा वर्ग-2 ची असेल तर जमीन धारणाधिकार वर्ग-1 मध्ये रुपांतरित करण्याची कायद्यात तरतूद नाही
सिलिंग कायद्यानुसार मिळालेली जमीन तर औद्योगिक उपक्रमासाठी हवी असेल तर अकृषी प्रयोजनासाठी, औद्योगिक उपक्रमाला हवी असेल किंवा खऱ्याखुऱ्या कृषितर प्रयोजनासाठी आवश्यक असेल, तर अनार्जित प्राप्तीच्या 75% एवढी रक्कम अदा करून जिल्हाधिकारी अशा हस्तांतरणास परवानगी देऊ शकतात.
