Inheritance Tax : भारतात ‘वारसा कर कायदा’ लागू करायला हवा,असे वक्तव्य इंडियन ओव्हरसीज काँग्रेसचे अध्यक्ष सॅम पित्रोदा यांनी केले आहे. त्यावरून खळबळ उडाली आहे.वास्तविक, पूर्वी भारतात ‘वारसा कर’ लागू होता. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी हा कर रद्द केला होता.
What is Inheritance Tax ?
वारसा कर कायदा म्हणजे काय ? तर मित्रांनो, एखादी व्यक्ती मरण पावल्यास त्याची संपत्ती वारसदारांच्या नावे करण्यासाठी सरकार काही कर घेते त्यास ‘वारसा कर’ म्हणतात.एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर मालमत्ता आणि वारसा कर लागू होतो.
मृत व्यक्तीच्या मालमत्तेच्या एकूण मूल्यावर त्याच्या मृत्यूच्या तारखेनुसार मालमत्ता कर आकारला जातो.वारसा कराचा उद्देश सरकारी महसूल वाढवणे आणि संपत्ती-पुनर्वितरणाला चालना देणे हा आहे.
सध्या ब्रिटनमध्ये ब्रिटनमध्ये ३.३७ कोटींपेक्षा जास्त संपत्तीवर ४०% दराने वारसा कर लागतो. जपानमध्ये ५५ टक्कें वारसा कर लागतो. प्रत्येक वारसास मृताच्या संपत्तीत जेवढा हिंस्सा मिळतो, त्यानुसार कर लागतो.
तो वसूल करण्यासाठी सरकारचा त्यापेक्षा जास्त पैसा खर्च झाला. या करामुळे असंख्य खटले उभे राहिले. त्यावरही सरकारचा मोठा खर्च झाला.
भारतातील वारसा कर कायदा
भारतात १९८५ पर्यंत वारसा कर कायदा लागू होता. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी हा कायदा संपविला. १९५३ साली ‘इस्टेट ड्युटी अॅक्ट’ नावाने हा कायदा संसदेने मंजूर केला होता.
तथापि, समाजात निष्पक्षता वाढवण्यासाठी, सरकारने भेट कर, मालमत्ता कर आणि इस्टेट ड्युटी यासारख्या विविध उपाययोजना सुरू केल्या आहेत.2015 मध्ये मालमत्ता कर काढून टाकण्यात आला, तर 1998 मध्ये भेट कर रद्द करण्यात आला.
सध्या नातेवाईकांना दिलेल्या भेटवस्तूंवर आयकर आकारला जातो. 2020 मध्ये सरकार मालमत्ता कर पुन्हा लागू करू शकते अशी चर्चा होती. 2014 मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री जयंत सिन्हा यांनी वारसा कर लागू करण्याच्या कल्पनेला पाठिंबा दिला होता.
भारतातील या कायद्यामुळे ना आर्थिक समानता आली ना मोठी करवसुली झाली. त्यामुळे १९८५ मध्ये हा कायदा राजीव्र गांधी सरकारने संपविला. सन १९८४-८५ मध्ये इस्टेट ड्युटी अॅक्टद्वारे २० कोटी कर मिळाला आहे.
मृताची संपत्ती ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास ८५ टक्क्यांपर्यंत हा कर लागत असे. उत्पन्नातील असमानता दूर करण्यासाठी हा कर आणला गेला होता.