Bank Dividend : नमस्कार मित्रांनो आपल्यासाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली असून थकीत कर्जाचे प्रमाण सहा टक्के पेक्षा कमी असलेल्या बँकांना जारी करण्यात स परवानगी असणार आहे असा प्रस्ताव रिझर्व बँकेने घोषित केला असून या नव्या मार्गदर्शक तत्वाबाबत लवकरच अंतिम निर्णय काय राहील या विषयावर सविस्तर माहिती आपण या लेखांमध्ये पाहणार आहोत.
रिझर्व बँकेचे मार्गदर्शक तत्व
या अगोदर वर्ष 2005 मध्ये प्रचलित नियमानुसार लाभांश घोषित करण्याकरता पात्रता म्हणून बँकांना निवड कर्जाचे प्रमाण 7% च्या मर्यादेत ठेवणे आवश्यक होते परंतु रिझर्व बँकेचा मार्गदर्शक तत्त्वानुसार आर्थिक वर्षासाठी बँकांचे लाभांश वितरण प्रस्तावित आहे, त्या वर्षात निव्वळ ‘एनपीए’चे प्रमाण सहा टक्क्यांपेक्षा कमी असणे आवश्यक ठरेल.
आर्थिक वर्ष 2024 – 25 पासून लागू होण्याचा लागू करण्याचा प्रयत्न रिझर्व बँकेचा असणार आहे 31 जानेवारीपर्यंत प्रस्तावावर सूचना पाठवण्याचे बँकेने आव्हान केले असून या विषयावर याविषयी सविस्तर माहिती आपण या लेखांमध्ये पाहा.
Bank Dividend new rules
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) 17 ऑगस्ट 2022 रोजी जारी केलेल्या निर्देशांनुसार, लाभांश घोषित करण्यासाठी पात्र होण्यासाठी वाणिज्य बँकेची किमान एकूण भांडवली पर्याप्तता (CAR) 11.5 टक्के असले पाहिजे. लघु वित्त बँक आणि पेमेंट बँकांसाठी हे प्रमाण 15 टक्के आणि स्थानिक क्षेत्रीय बँकांसाठी, ग्रामीण बँका आणि प्रादेशिक बँकांसाठी नऊ टक्के निर्धारित केले गेले आहे.
या निर्देशांचा उद्देश बँकांच्या आर्थिक स्थिरतेचे रक्षण करणे आणि गुंतवणूकदारांना विश्वास देणे हा आहे. उच्च CAR असलेली बँकेकडे पुरेसे भांडवल असते जेणेकरून ती आपली जबाबदाऱ्या पूर्ण करू शकेल.
या नवीन निर्देशांनुसार, वाणिज्य बँकांसाठी CAR वाढवल्याने त्यांची लाभांश देण्याची क्षमता कमी होऊ शकते. तथापि, RBI ने हे स्पष्ट केले आहे की बँका त्यांच्या व्यवसायाच्या गरजा आणि संचालक मंडळाच्या शिफारसीनुसार लाभांश देऊ शकतात.
येथे प्रत्येक प्रकारच्या बँकेसाठी लागू असलेल्या भाडवली चे विशिष्ट प्रमाण
- वाणिज्य बँक: 11.5 %
- लघु वित्त बँक: 15 %
- पेमेंट बँक: 15 %
- स्थानिक क्षेत्रीय बँक: 9 %
- ग्रामीण बँक: 9 %
- प्रादेशिक बँक: 9 %
RBI ने तयार केलेल्या परिपत्रकात असे सांगितले आहे की रिझर्व बँकेच्या पूर्व परवानगीशिवाय भारतातून एका तिमाहीचा किंवा एका वर्षाचा निवडणुका लाभांश म्हणून पाठवू शकतात असे रिझर्व बँकेने या प्रस्तावात नमूद केले आहे.
