Tukde Bandi Kayda : जमिनीची खरेदी विक्री करता यावी म्हणूण तुकडेबंदी, तुकडे जोड कायद्यात सुधारणा करण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यासाठी समितीही नियुक्त करण्यात आली आहे. बागायती 10 गुंठे,तर जिरायती 80 आर जमिनीच्या खरेदी-विक्रीस ऑगस्टपासून परवानगी दिली जाऊ शकते.
 |
| Tukda bandi kayda |
तुकडे बंदी कायदा
जमिनीच्या किंमतीत मोठी वाढ झाल्याने क्षेत्राचे तुकडे करून त्याची खरेदी-विक्री करण्याचे प्रमाण वाढले आहे.त्या अनुषंगाने राज्याच्या नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक कार्यालयाने 12 जुलै 2021 रोजी एक पत्र जारी केले.
एखाद्या सर्व्हे नंबरचे क्षेत्र दोन एकर असल्यास त्याच सर्व्हेतील एक-दोन गुंठे जमीन विकता येणार नाही. त्यासाठी जिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी बंधनकारक केली. त्याचे काटेकोर पालन न झाल्यास दुय्यम निबंधकांवर प्रशासकीय कारवाई करण्याचा इशाराही दिला.
काही शेतकऱ्यांनी शासनाच्या निकषांप्रमाणे 20 गुंठ्यावरील बागायती क्षेत्राची तर 2 एकरावरील जिरायती क्षेत्राची खरेदी किंवा विक्री केली. पण,जमीन घेणाऱ्या तथा जमिनीची विक्री करणाऱ्या व्यक्तींची 10 गुंठ्यापेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या सातबारा उताऱ्यावरील रस्ता किंवा विहिरीची खरेदी-विक्री करता आलेली नाही.
तसेच वारसहक्काची जमीन समसमान वाटप करतानाही तसाच अडथळा येत आहे. त्यातून पुढे वादाचे प्रसंगही मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत.
गुंठेवारी बंद कायदा परिपत्रक रद्द
महाराष्ट्र नोंदणी नियम 1961 मधील नियम क्रमांक 44 केंद्र सरकारच्या कायद्यात सोबत विसंगत होताहोता.राज्य सरकारला केंद्र सरकारच्या कायद्याच्या विसंगत काय करताय येत नाही तसेच या नियमा आधारे 12 जुली 2021 चे परिपत्रक काढण्यात आले होते. यामुळे ‘मा.न्यायालयाने गुंठेवारी बंद कायदा परिपत्रक केले रद्द’
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आर. डी.धानुका आणि न्यायमूर्ती एस. जी. मेहरे यांनी 5 मे रोजी हे तुकडेबंदीचे सरकारी परिपत्रक रद्दबातल केले आहे. त्यामुळे आता राज्यांत गुंठ्यांमध्ये शेतजमिनीचा खरेदी विक्रीचा व्यवहार होणार असून त्यांची दस्त नोंदणीही होणार आहे.
गुंठेवारी कायदा | gunthewari gr
मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्राचे नोंदणी उपमहानिरीक्षक गोविंद कराड म्हणाले,”न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता पुढे काय करायचं यावर विभागाचा विचारविनिमय सुरू आहे.चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल.न्यायालयाच्या निर्णयामुळे गुठ्यांमधील जमिनीच्या व्यवहाराची दस्त नोंदणी होऊ शकणार आहे. पण,शासन स्तरावर याविषयी काहीतरी निर्णय घेतला जाईल.
राज्यातील हजारो खरेदी-विक्रीचे व्यवहार ठप्प झाल्याने शासनाच्या महसुलावरही परिणाम झाला आहे. त्यावर सर्वांनी क्षेत्राची अट कमी करण्याचीच मागणी केली आहे. त्यामुळे लवकरच त्यासंबंधाने सकारात्क निर्णय होणार असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
Maharashtra Tukde Bandi Kayda
शासनाच्या (Maharashtra Tukde Bandi Kayda) निणर्याप्रमाणे सध्या बागायती जमीन खरेदी- विक्रीसाठी 20 आर तर जिरायतीसाठी किमान 80 आर क्षेत्राचे बंधन आहे.अनेकांच्या अडचणी ध्यानात घेऊन शासनाने तीन महिन्यांत त्यासंबंधीच्या हरकती मागविल्या असून त्यानंतर महसूल विभागाच्या माध्यमातून अंतिम निर्णय होईल.
बागायती दहा गुंठे तर दोन एकरापेक्षा कमी जिरायती जमिनीची खरेदी-विक्रीसाठी जिल्हाधिकारी किंवा प्रातांधिकाऱ्यांची परवानगी घेण्यासाठी हेलपाटे मारावे लागत आहेत. तुकडेबंदी,तुकडे जोड कायद्यातील कठोर निकषांमुळे कमी क्षेत्र असलेल्या अनेक शेतकऱ्यांना जमिनीची खरेदी-विक्री करता येत नसल्याने त्यात सुधारणा करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
महसूल विभागाने त्यासाठी समिती नेमली आहे.बागायती दहा गुंठे तर जिरायती एक एकरावरील जमीन खरेदी-विक्रीस ऑगस्टपासून परवानगी दिली जाऊ शकते.त्यातून राज्य सरकारचा महसूलही वाढणार आहे.
बागायती दहा गुंठे तर दोन एकरापेक्षा कमी जिरायती जमिनीची खरेदी-विक्रीसाठी जिल्हाधिकारी किंवा प्रातांधिकाऱ्यांची परवानगी घेण्यासाठी चकरा माराव्या लागत आहेत.हजारो खरेदी-विक्रीचे व्यवहार ठप्प झाल्याने शासनाच्या महसुलावरही मोठा परिणाम झाला आहे.शेतकरी बांधवांना स्वत:च्या मालकीचे क्षेत्र शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषांएवढे नसल्याने त्याची विक्री करता येत नाही.
अडचणीपुरती जमीन विकून गरज भागविण्याचा विचार करणाऱ्यांना त्या कडक निकषांमुळे सगळी जमीन विकावी लागत असल्याचेही चित्र आहे.(land record) त्यावर सर्वांनी क्षेत्राची अट कमी करण्याचीच मागणी केली आहे. त्यामुळे लवकरच त्यासंबंधाने सकारात्क निर्णय होणार असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
