Land records : जमिनीचे हस्तांतरणाची वाटणी पत्र आता फक्त 100 रुपयाचे करता येणार आहे. त्यासाठी शासनाकडून एक परिपत्रक काढण्यात आले होते. परंतु सदरच्या परिपत्रकात आता मोठ्या प्रमाणात बदल करण्यात आले आहे.
Jamin navavar karne
शेतकऱ्याना 100 रू चे स्टॅम्प पेपरवर वडीलोपार्जीत शेतजमीनीच्या व इतर मालकीच्या जमीनीची वाटणी करून त्या आधारे फेरफार घ्यावे अशी मागणी सतत केलेली आहे त्यानुसार ह्या बाबत शासनाकडून मार्गदर्शन मागविले होते. शासनाने मुद्रांक 2014/1387/म-1 दिनांक 28 मे 2014 च्या पत्रानुसार आवश्यक स्पष्टीकरण दिलेले आहे. (प्रत सोबत) जोडली आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम 85 प्रमाणे शेत जमिनीच्या विभाजनाचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार तहसीलदारांना प्रदान केलेले आहेत.अशा विभाजनाची कार्यपद्धती महाराष्ट्र जमीन महसूल (धारण जमीनीचे विभाजन) नियम,1967 या नियमानुसार विहित केलेली आहे. (प्रत सोबत जोडली आहे. )
Agriculture technology
श्री. अरविंद देशपाडे यानी दाखल केलेल्या याचिकेत क्र. 2815/2002), मा. उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपिठ यानी पारीत केलेल्या निर्णयानुसार वाटणी ही हस्तांतरण करता येत नाही म्हणून वाटणीपत्र वाटणी करणे सक्तीचे नाही.
त्यानुसार नोंदणी महानिरीक्षक ब व मुटाक निरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी त्याचे कार्यालयीन परीपत्रक क्र. का 4/प्र.क्र. 3848/2005/710 दिनांक 10/05/2006 नुसार हा निर्णय लागू केल्याचे राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, तहसिलदार, उपनिबंधक व सहनिबंधक यांना कळविण्यात आले आहे. (प्रत सोबत जोडली आहे)
हिंदू कायद्याप्रमाणे फक्त वडीलोपार्जीत जमीनीची वाटणी सहधारकामध्ये करता येईल,परंतु स्वतःची वेगळ्या मालमत्तेचे विभाजन हिंदू कायद्याप्रमाणे करता येवू
Agriculture land record
वडिलांकडून मुलांकडे किंवा मुलीकडे किंवा आईकडून मुलांकडे किंवा मुलीच्या नावावर जमीन हस्तांतरण करण्यासाठी मुद्रांक शुल्क भरावे लागत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक बोजा सहन करावा लागत होता,.
आता महाराष्ट्र शासनातर्फे आदेश काढण्यात आले असून हिंदू कुटुंब पद्धती नुसार वडिलांचे अथवा आईची जमीन त्यांच्या मुलांमध्ये वाटणीपत्र करत असताना महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 85 यानुसार तहसीलदारांना संबंधित अधिकार देण्यात आले आहेत.
Old land record
या अधिकाराचा वापर करून शंभर रुपयांच्या स्टॅम्पवर हे अधिकृत वाटणी पत्र आणि ग्रेट विभाजन करून देण्यास कसलीही हरकत नसल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे.
त्यामुळे महाराष्ट्र महसूल अधिनियम कलम 85 नुसार येणाऱ्या रक्ताच्या नात्यातील हस्तांतरणाची प्रकरणे तात्काळ निकाली काढावीत अशा सूचना शासनातर्फे तहसीलदारांना दिलेल्या आहेत.
