Edible Oil Prices : भारतामध्ये ऑगस्ट पासून समस्येच्या कार्यक्रमांना सुरुवात होत असते या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून सामान्यांना दिलासा मिळण्याची बातमी समोर आली असून या दरम्यान रोजच्या जेवणात मोठ्या प्रमाणात वापर होणाऱ्या वापरात येणाऱ्या खाद्यतेलाचा दर वाढण्याची शक्यता असते ती माहिती समोर आलेली आहे असून यामुळे तूर्तास तरी सध्या पुरता तरी तिला सर्वसामान्यांच्या खिशाला बसणार आहे परंतु भविष्यात दर वाढण्याची शक्यता हमखास आहे.भारतात ऑगस्टपासून सणासुदीच्या कार्यक्रमांना सुरूवात होते.
Edible oil new update
एफएमसी कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार यावर्षी आंतरराष्ट्रीय बाजारातून खाद्यतेलाची मोठ्या प्रमाणात आयात करण्यात आली आहे परंतु कमी पावसामुळे देशातील सोयाबीन पिकाला मोठ्या प्रमाणावर फटका बसलेला आपल्याला दिसून येत आहे पण कमी पाऊस असे असले तरी खाद्यतेलाच्या दरात वाढ होणार होण्याची वाढ होणार होण्याची बातमी समोर आलेली असून याचा दावा तेल कंपन्यांनी केला आहे
तरी देखील सणासुदीच्या काळात खाद्यतेलाच्या किमती वाढल्या नसल्या तरी हंगामानंतर खाद्यतेलाचे दर यावर्षी डिसेंबर ते पुढील वर्षी एप्रिल मार्च पर्यंत वाढण्याची दाट शक्यता आहे ज्या देशांमध्ये सोयाबीन सूर्यफुलाचे उत्पादन कमी झाले आहे त्या देशांमध्ये हमखास खाद्यतेलाच्या किमती मध्ये वाढ होण्याची शक्यता याचा दावा खाद्यतेल कंपन्यांनी केलेला आहे
तसेच अदानी विल्मरचे व्यवस्थापकीचे संचालक अंगशु मल्लिक यांचा म्हणण्याप्रमाणे मागच्या काही काळात भारताकडून खाद्य त्याला मध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रमाणामध्ये आयात केले असे आपल्याला दिसून आले आहे त्यामुळे त्याच्या किमती वाढणार नाही परंतु अपुऱ्या मान्सून मुळे सोयाबीन पिकावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे यामुळे सो या तेलाचे दर वाढू शकतात सध्या तेलाचे भाव ती राहणार असल्याचे मत मल्लिक यांनी व्यक्त केले आहे
कमी पावसाचा पिकांवर परिणाम
हवामान खात्याने दिलेल्या माहितीनुसार, जून, जुलै ऑगस्टमध्ये भारतातील ७१७ पैकी २८७ जिल्ह्यांमध्ये अत्यंत कमी पाऊस झाला असून. कमी पावसामुळे या राज्यात सोयाबीन, भातासह इतर काही पिकांनाही फटका बसण्याची दाट शक्यता आहे.
यामुळे यंदा नोव्हेंबरनंतर अचानक तेलाच्या किंमती तसेच अनेक जीवनावश्यक वस्तूंवर अधिक पैसे मोजावे लागतील, अशी भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. याची जर मात्र सर्वसामान्यांना मोठ्या प्रमाणात भोगावे लागणार आहे. जीवन आवश्यक होणाऱ्या खर्चाचा परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशाला बसणार
