MCX Cotton farming : अर्थतज्ञांनी कापसाचा भाव 10,000-12000 रूपये क्विंटल पर्यंत जाईल असा अंदाज व्यक्त केला जात असताना,सातत्याने सुरू असलेली भाववाढ सध्या थांबली.
दुसरीकडे कापड उद्योगातील वाढती महागाई व दाक्षिणात्य कापड लॉबीचा दबाव लक्षात घेता सरकार कापूस निर्यातीवर सरकार शुल्क आकारू शकते,असा एक अंदाज व्यक्त केले जात आहेत.
सुरवातीला सरकार निर्यातबंदी सारखा किंवा आयातशुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे अशी अफवा पसरवली गेली आणि भाव पाडण्यात आले होते हे आपणास माहित असेलच.
Cotton market 2022
निर्यातबंदी आणि आयात शुल्क कमी करणे हे निर्णय राजकीय तोट्याचा ठरेल म्हणून सीसीआय चा वापर करून बाजारातील भाव पाडण्याचा पर्याय केंद्र सरकार निवडू शकतो असा समज झाला.
यामुळे सरकारची बदनामी होणार नाही आणि शेतकरी सुध्दा सरकारला दोष न देता,व्यापाऱ्यांमुळे सगळे झाले आहे असे समजून व्यापारांना दोष देतील असा सरकार कयास लावत असावे.
Cotton’s farming of india
मुळात सरकारचा कापूस बाजारातील हस्तक्षेप आणि बंधनांमुळे व्यापाऱ्यांना नाईलाजाने शेतकऱ्यांकडील कापूस कमी भावाने खरेदी करावा लागत असावा दुसरीकडे केंद्र सरकारने CCI ला सन 2015 ते 2020 पर्यंतचा तोटा भरून काढण्यासाठी 17,408.85 कोटी रुपये दिले आहे.
या कालावधीत बाजारात येणाऱ्या एकूण कापसापैकी सीसीआयने फक्त 33% कापूस खरेदी केला आहे,उर्वरित 67% कापूस बाजारातील व्यापाऱ्यांनी खरेदी केला आहे.तर मागच्या वर्षी CCI ला कापसाचे एक बोंड मिळाले नाही.
Cotton crop session
CCI ने आजपर्यंत बाजारात कुठेही खरेदी सुरू केली नाही,पण आता कापूस खरेदी करायची,आणी कमी भावात रूई,सरकीची विक्री करून बाजारातील रूई,सरकीचे भाव पाडायचे असा हा खेळ असू शकतो.
सोयापेंड आयात करून व खाद्य तेलावरील आयात शुल्क कमी करून सरकारने सोयाबीनचे भाव पाडले,त्यामुळे सरकारला मोठी बदनामी सहन करावी लागली.त्यामुळे सरकार हा तिसरा कुटील डाव खेळण्याची दाट शक्यता आहे.
Kapus lagwad
निर्णय कोणताही घेतला किंवा झाला तरी “बळी” हा “कापूस उत्पादक शेतकरीच” ठरणार आहे आणि तेव्हा सरकारच्या कोणत्याही निर्णयाच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी आवाज उठवण्यासाठी सज्ज राहावे लागणार आहे.
