Agriculture Drone : भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. हे पाहता भारत सरकार शेतकर्‍यांसाठी अनेक योजना आणत असते,जेणेकरून शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतीच्या कामात जास्तीत जास्त सुविधा मिळू शकतील आणि खर्च कमी होण्याबरोबरच शेतकर्‍यांचे उत्पन्नही वाढेल.आज आपण अशाच एका नवीन Drone Subsidy Scheme बद्दल माहिती पाहणार आहोत.
 |
| Drone Subsidy Scheme |
Drone Subsidy Scheme
ड्रोन खरेदी करणार्‍या विविध श्रेणीतील लोकांसाठी सवलत अशीच एक योजना भारत सरकारने ड्रोन खरेदीवर लागू केली आहे. या योजनेत शेतकरी, महिला, एससी-एसटी इत्यादींना ड्रोन खरेदी करण्यासाठी 5 लाखांपर्यंतच्या सबसिडीची तरतूद करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, इतर शेतकऱ्यांना 40% पर्यंत म्हणजेच 4 लाख रुपयांची मदत दिली जाते.
फवारणीसाठी मजूर लावले तर दोन-तीन मजूर सहज कामाला लागतील आणि प्रत्येक मजुरामागे 500 रुपये टाकले तर कीटकनाशक फवारणीसाठी सुमारे 1500 रुपये खर्च होतात. आणि त्याचप्रमाणे ड्रोनद्वारे कीटकनाशकांची फवारणी केली तर फक्त 1 एकरात 400 रुपये मोजावे लागतील.
ड्रोन सबसिडी योजना वैशिष्ट्ये
• संस्थांनी ड्रोन प्रात्यक्षिके राबविल्यास किती अर्थसाह्य मिळेल?
>> प्रतिहेक्टरी ३ हजार रुपयांपर्यंत.
• अवजारे सेवा सुविधा केंद्रांना ड्रोन खरेदीसाठी किती अनुदान मिळेल?
>> ड्रोन किमतीच्या ४० टक्के म्हणजे ४ लाखांपर्यंत.
• कृषी पदवीधारकाने अवजारे सेवा केंद्र सुरू केल्यास किती अनुदान मिळेल ?
>> ड्रोन किमतीच्या ५० टक्के म्हणजे ५ लाखांपर्यंत.
कृषी क्षेत्रात ड्रोनचे फायदे
कृषी क्षेत्रात ड्रोनचा महत्त्वाचा वाटा आहे. शेतात कीटकनाशकांची फवारणी ड्रोनच्या माध्यमातून फार कमी वेळात करता येते, त्यामुळे वेळ आणि श्रमाची बचत होते. ड्रोनच्या माध्यमातून शेतकऱ्याला अनेक प्रकारे मदत केली जाईल, एक तर शेतकऱ्याचा वेळ वाचेल आणि दुसरे म्हणजे शेतात कीटकनाशकांची फवारणी तितकीच होईल आणि पारंपरिक पद्धतीने शेतात कीटकनाशकांची फवारणी केली तर कीटकनाशके लागू होतील.
ड्रोन अनुदान योजना महाराष्ट्र
• ड्रोन फवारणीची प्रात्यक्षिके कोण घेऊ शकते?
>> यंत्रे व अवजारे तपासणी संस्था,भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या संस्था,कृषी विज्ञान केंद्रे,शेतकरी उत्पादन संस्था व कृषी विद्यापीठे कृषी
• विद्यापीठे व सरकारी संस्थांना किती अनुदान मिळेल?
>> ड्रोन खरेदीच्या १०० टक्के म्हणजे १० लाखांपर्यंत.
• शेतकरी उत्पादन संस्थांना किती अनुदान मिळेल ?
>> ड्रोन खरेदीच्या ७५ टक्के म्हणजे ७.५० लाखांपर्यंत.
• संस्थांनी ड्रोन भाड्याने घेतल्यास किती अर्थसाह्य मिळेल?
>> प्रतिहेक्टरी ६ हजार रुपयांपर्यंत.
ड्रॊन अनुदान योजना कागदपत्रे
1. आधार कार्ड/फोटो असलेल्या ओळखपत्राची स्वयंसाक्षांकित प्रत.
2. खरेदी करावयाच्या ड्रोन चे अधिकृत विक्रेत्याचे दरपत्रक/कोटेशन.
3. बँक पासबुकाच्या पहिल्या पृष्ठाची छायांकित प्रत / रद्द केलेला धनादेश.
4. संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र.
5. संस्थेशी संबंधीत व्यक्तीच्या बॅन्क खात्यात अनुदान जमा करण्यास संस्थेने प्राधीकृत केले असल्यास प्राधीकृत केल्याचे पत्र.
6. अधिकृत रिमोट पायलट ट्रेनिंग संस्थेकडील प्रशिक्षण घेतलेल्या रिमोट पायलट परवाना धारक चालकाचे नाव व तपशील (कागदपत्रे जोडण्यात यावी )
