7th pay commission : महाराष्ट्र राज्य वित्त विभागाकडुन अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर प्राप्त अनुदान निधी नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्यात आला आहे.
घरबांधणी अग्रिम 2023
सन 2022-23 या आर्थिक वर्षातील शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागासाठी अर्थसंकल्पित झालेला व वित्त विभाागाडून BEAMS प्रणालीवर प्राप्त झालेला निधी नियंत्रक अधिकाऱ्यांच्या अधिनस्त ठेवण्यासाठी अंतर्गत मान्यता देण्यात आली आहे.
वित्त विभागाने शासकीय कर्मचाऱ्यांना अग्रिम मंजूर करण्यासाठी वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय / शासन परिपत्रकानुसार कार्यवाही करण्यात येईल.मुंबई वित्तीय अधिनियम,1959 मधील परिशिष्ट 26 नुसार अनुज्ञेय असणाऱ्या किमान रक्कमेच्या मर्यादेतच घरबांधणी अग्रिम वितरीत करण्यात येणार आहे.
Government employees
दिनांक 01/05/2001 रोजी किंवा त्यानंतर दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असणाऱ्या (दुसऱ्या वेळेस जुळया अपत्यांचा अपवाद वगळता) या अग्रिमाचा लाभ घेता येणार नाही.
ज्या उद्देशासाठी निधी / अनुदान मंजूर आहे त्या व्यतिरिक्त इतर उद्देशासाठी खर्च करता येणार नाही.तसेच इतर लेखाशिर्षाकडे वळती करता येणार नाही.
Government employees salary updates
जिल्हा परिषदांसाठीचे वेतनेतर अनुदान त्यांचे अनुदान निर्धारण झाल्याशिवाय वितरीत करता येणार नाही. डिसेंबर 2022 हिवाळी अधिवेशनात सातव्या वेतन आयोगाच्या पहिल्या व दुसऱ्या हप्त्याच्या थकबाकीसाठी पुरवणी मागणी मंजूर करण्यात आलेली आहे.
7th pay commission Arrears
सद्यास्थितीत सातव्या वेतन आयोगाच्या पहिल्या व दुसऱ्या थकित हप्त्या मंजूर पुरवणी मागणीच्या 50% इतकी तरतूद या आदेशान्वये वितरीत करण्यात येणार आहे.
सदर तरतूद केवळ सातव्या वेतन आयोगाच्या पहिल्या व दुसऱ्या हप्त्याच्या थकबाकीसाठीच खर्च करण्यात येणार असून अन्य कोणत्याही प्रयोजनासाठी सदर तरतूदीचा वापर करता येणार नाही.
