Free Electricity : जागतिक हवामान बदल आणि अनियमित पर्जन्यामुळे राज्यातील कृषी व्यवसायावर दुष्परिणाम झाला असून शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर नैसर्गिक आपत्ती ओढवली आहे. राज्यातील शेतकरी अडचणीत आला आहे.
राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देणे आवश्यक आहे. सदर परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य शासनाने राज्यातील ७.५ एच. पी पर्यंतच्या शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना मोफत वीज पुरवठा करण्याचे धोरण ठरवले आहे.
CM Baliraja Free Electricity Scheme
भारतातील शेती मुख्यतः पावसावर अवलंबून आहे, याची आपल्याला जाणीव आहे. मात्र गेल्या काही वर्षात झालेल्या जागतिक वातावरणीय बदलामुळे मोसमी हवामानात तीव्र बदल होत असून त्याचे दुष्परिणाम शेतकऱ्यांना भोगावे लागत आहेत.अशा अडचणीत आलेल्या राज्यातील शेतकरी बांधवांना मदतीच्या हाताची गरज आहे, त्यासाठी त्यांना दिलासा देणारी “मुख्यमंत्री बळीराजा वीज योजना” मी आता घोषित करीत आहे.
शेतकऱ्यांवर येणाऱ्या वीजबिलाचा भार उचलण्याचे शासनाने ठरविले असून राज्यातील ४४ लाख ३ हजार शेतकऱ्यांच्या ७.५ अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या शेतीपंपांना पूर्णता मोफत वीज पुरवली जाईल.याकरिता १४ हजार ७६० कोटी रुपये अनुदान स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
राज्यातील महावितरण कंपनीच्या कृषी ग्राहकांना मदत करण्याच्या दृष्टीने व त्यांची थकबाकी वाढू न देण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना-२०२४ राबवण्याची राज्य सरकारने घेतला आहे.
मुख्यमंत्री बळीराजा वीज योजना
भारतातील शेती मुख्यतः पावसावर अवलंबून आहे. मात्र गेल्या काही वर्षात झालेल्या जागतिक वातावरणीय बदलामुळे मोसमी हवामानात तीव्र बदल होत असून त्याचे दुष्परिणाम शेतकऱ्यांना भोगावे लागत आहेत. अशा अडचणीत आलेल्या राज्यातील ७.५ एच.पी पर्यंतच्या शेती पंप ग्राहकांना एप्रिल २०२४ पासून मोफत वीज देण्यासाठी “मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना-२०२४” राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
मोफत वीज योजनेचा कालावधी
सदर योजना ५ वर्षासाठी एप्रिल २०२४ ते मार्च २०२९ पर्यंत राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. मात्र ३ वर्षाच्या कालावधीनंतर सदर योजनेचा आढावा घेवून पुढील कालावधीत योजना राबविण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल.
बळीराजा वीज योजना पात्रता
राज्यातील ७.५ एच.पी पर्यंत शेतीपंपाचा मंजूर भार असलेले सर्व शेतीपंप ग्राहक या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र राहतील.
मोफत वीज योजना अंमलबजावणी पध्दती
एप्रिल २०२४ पासून ७.५ एच.पी पर्यतच्या शेती पंप ग्राहकांना मोफत वीज मिळणार आहे. शासनास विद्युत अधिनियम २००३,कलम ६५ अन्वये कोणत्याही ग्राहकांना अथवा ग्राहक वर्गवारीला अनुदान देवून त्यानुसार अनुदानीत वीज दर लागू करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यास आलेले आहेत.
वीज बिल माफ केल्यानंतर सदर वीजदर सवलती पोटी रक्कम शासनाकडून महावितरण कंपनीला अग्रीम स्वरुपात वर्ग करण्यात येणार आहे.