वाहतूक भत्ता वाढला,पहा किती वाढेल पगार | Transport Allowance hike

Transport Allowance  केंद्र शासनाने सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने दि.०७ जुलै २०१७ व दि.०२ ऑगस्ट २०१७ रोजीच्या आदेशान्वये त्यांच्या कर्मचाऱ्याच्या निवासस्थानापासून कर्तव्य स्थानापर्यंतच्या प्रवासावरील खर्चाची भरपाई म्हणून सुधारीत दराने वाहतूक भत्ता  मंजूर केलेला आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारीत वेतन) नियम, २०१९ अन्वये राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना दि. ०१ जानेवारी,२०१६ पासून सुधारित वेतन संरचना लागू करण्यात आलेली आहे.त्यानुषंगाने महाराष्ट्र राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना मंजूर केलेल्या वाहतूक भत्याच्या दरांत सुधारणा करण्यात आली आहे.

वाहतूक भत्ता वाढ

वाहतूक भत्ता वाढ

Transport Allowance

अंध,अपंग कर्मचारी वाहतूक भत्ता वाढ पुढील प्रमाणे आहे.

Handicap Transport Allowance

Transport Allowance Hike

१) अंध,अस्थिव्यंगाने अधु आणि कण्याच्या विकाराने पीडीत असणाऱ्या तसेच मुकबधीर / श्रवणशक्तीतील दोष असणाऱ्या उपरोक्त एस-१ ते एस-६ या वेतन स्तर मधील रु.२४२००/- व त्यापेक्षा जास्त देतन आहरित करणाऱ्या बृहन्मुंबई नागरी समूह, नागपूर नागरी समूह व पुणे नागरी समूह मधील कार्यरत कर्मचाऱ्यांना रु. ५४०० व इतर ठिकाणी कार्यरत कर्मचाऱ्यांना रु.२७०० इतका वाहतुक भत्ता अनुज्ञेय राहील.

२) या आदेशातील वाहतूक भत्ता चे प्रदान खाली नमूद केलेल्या अटींच्या अधीन आणि त्यानुसार विनियमित करण्यात येईल.

अ) कर्तव्य स्थानापासून एक किलोमीटर अंतराच्या आत किंवा कर्तव्यस्थान आणि निवासस्थान यांच्या एकत्र परिसरात शासकीय निवासस्थान पुरविण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना हा भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही.

ब) ज्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय वाहतूक सुविधा पुरविण्यात आली आहे, त्यांना हा भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही.तसेच वाहतूक भत्त्याचे प्रदान करण्यासंदर्भात इतर विद्यमान तरतुदी व कार्यपद्धती आहे त्याचप्रकारे यापुढे लागू राहील.

३) रजा प्रशिक्षण दौरा इत्यादी कारणामुळे संपूर्ण कॅलेंडर महिन्यात अनुपस्थित असल्यास त्या महिन्यात हा मत्ता अनुज्ञेय असणार नाही.

४) शासन असेही आदेश देत आहे की, सर्व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्थांच्या प्राथमिक, माध्यमिक शाळांतील पूर्णकालीक शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी तसेच कृषि व कृषितर विद्यापीठांमधील व तत्संलग्न महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना सदरहू आदेश लागू असतील.

५) कलम २४८ च्या परिपत्रकानुसार प्रदान केलेले अधिकार व त्यासंबंधातील इतर सर्व अधिकार यांचा वापर करुन शासन असेही आदेश देत आहे की, जिल्हा परिषदांच्या पूर्णकालिक कर्मचाऱ्यांना हे आदेश योग्य त्या फेरफारासह लागू करण्यात यावेत.

६) शासन असेही आदेश देत आहे की, विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या वेतनमानानुसार वेतन घेणाऱ्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांनाही हे आदेश लागू करण्यात यावेत. 

TA वाढीचा लाभ राज्य शासकिय कर्मच्यारी तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारकांना मिळणार आहे.यामुळे अगोदरच महागाईने त्रस्त कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.