7th pay : बक्षी समिती अहवाल,सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्ष आणि जुनी पेंशन संदर्भात महत्त्वाचे परिपत्रक

7th pay : सरकारी कर्मचारी बांधवांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्या महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या वतीने राज्य शासनास सादर करण्यात आल्या आहेत.

7th pay commission updates

महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ व राज्याचे मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत महत्वाच्या 14 प्रश्नांबाबत आश्वासक चर्चा दि.19.9.2022 रोजी झाल्याने महासंघाने लक्षवेध दिन आंदोलन तुर्तास स्थगित केले होते.परंतु अद्यापपर्यंत शासनाने कोणत्याही मागण्यावर निर्णय न घेतल्याने महासंघाच्या वतीने दि.27.10.2022 रोजी एक पत्र राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना सादर करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या वतीने सादर करण्यात आलेल्याया पत्रामध्ये नमुद करण्यात आले आहे कि आश्वासना नुसार महत्वाच्या प्रलंबित माण्यांवर दि.15.11.2022 पुर्वी निर्णय घेण्यात यावे.अद्यापर्यंत कोणत्याही मागण्यांवर सरकारकडुन विचार केला जात नसल्याने,आंदोलनात्मक पवित्रा घेण्यासाठी महासंघावर दबाव वाढला आहे.

Dearness allowance hike news

महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या खालील महत्वाच्या मागण्यांबाबत प्राधान्यांने दि.15.11.2022 पुर्वी निर्णय घेण्यात यावा अशी आग्रही निवेदन महासंघाच्या वतीने देण्यात आले आहे.

• जुनी पेन्शन योजना लागू करणे
• मा. बक्षी समितीच्या खंड – 2 अहवालाची अंमलबजावणी करणे सेवानिवृत्तीचे वय केंद्र व अन्य 25 राज्यांप्रमाणे करणे
• त्याचबरोबर अधिकारी – कर्मचाऱ्यांची कौटुंबिक,आरोग्यविषयक हेळसांड थांबविण्यासाठी पदोन्नतीच्या बाबतीत महसुल विभाग वाटप अधिनियम,2021 लागु करण्यात येवू नये.
• केंद्र सरकारने नुकतेचे जाहीर केलेले वाढीव 4 % महागाई भत्ता राज्य कर्मचाऱ्यांना लागु करावा.